8th Pay Commission से पहले समझें वेतन का सफर: 1st से 7th तक कितनी बढ़ी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार में काम करने वाले लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हर वेतन आयोग में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम से अधिकतम मूल वेतन का अनुपात कर्मचारी संगठनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच जितना ज्यादा अंतर होता है, असमानता भी उतनी ही ज्यादा होती है। इस अनुपात को 'कम्प्रेशन अनुपात' भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि सरकार में सबसे वरिष्ठ कर्मचारी को सबसे कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में कितने गुना मूल वेतन मिलता है।

दूसरे वेतन आयोग में, कम्प्रेशन अनुपात 1:37.5 था, जबकि पांचवें आयोग में यह सबसे कम, यानी 10.2 था। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों की लंबे समय से यह मांग रही है कि इस अनुपात को कम किया जाए, ताकि अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के मूल वेतन में ज़्यादा समानता लाई जा सके। आठवें वेतन आयोग के काम शुरू करने के साथ ही, कर्मचारियों के संगठनों ने कम्प्रेशन अनुपात को कम करने के लिए एक बार फिर अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइज़ेशन्स (FNPO) ने नेशनल काउंसिल, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) (स्टाफ़ साइड) के सेक्रेटरी को लिखे अपने पत्र में, इस संस्था से 8वें वेतन आयोग को 1:8 के कम्प्रेशन रेश्यो की सिफारिश करने को कहा है।

पहले और दूसरे वेतन आयोग (1st और 2nd CPC) में वेतन असमानता बहुत ज्यादा थी। उस समय न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1:36 से भी ज्यादा था, जिसे बाद में सामाजिक रूप से असमान और अनुचित माना गया। तीसरे से पांचवें वेतन आयोग तक असमानता कम करने की कोशिश की गई। तीसरे वेतन आयोग (3rd CPC) से असमानता कम करने के लिए प्रयास शुरू हुए। चौथे और पांचवें वेतन आयोग (4th और 5th CPC) तक आते-आते यह अनुपात घटकर लगभग 1:10 के आसपास पहुंच गया। छठे वेतन आयोग (6th CPC) के दौरान यह अनुपात फिर बढ़ने लगा और सातवें वेतन आयोग (7th CPC) में यह करीब 1:14 तक पहुंच गया।