8th Pay Commission का एक्शन मोड; मंत्रालयों से डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू, 30 जून डेडलाइन

8वें वेतन आयोग (8th CPC) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों में संशोधन की दिशा में अपनी रफ्तार तेज कर दी है। कर्मचारी यूनियनों और हितधारकों (Stakeholders) के साथ विचार-विमर्श का दौर पूरा करने के बाद, आयोग ने अब सीधे सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों से कर्मचारियों का विस्तृत प्रशासनिक और वित्तीय डेटा जुटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

इसके लिए एक विशेष 8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2026 तय की गई है। यह कदम इस बात का साफ संकेत है कि आयोग अब सुझाव लेने के चरण से आगे बढ़कर व्यावहारिक विश्लेषण (Detailed Analysis Stage) के दौर में पहुंच चुका है, जो भविष्य में नए वेतन ढांचे का आधार बनेगा।

8th CPC online data portal : जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें वेतन आयोग ने इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया है। आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि डेटा केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी तरह के ऑफलाइन डेटा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस डिजिटल कदम का उद्देश्य करोड़ों आंकड़ों का तेजी से और त्रुटिहीन मिलान करना है।

कोई भी वेतन आयोग जब सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालने वाली सिफारिशें करता है, तो उसके पास मजबूत और सटीक आंकड़े होने जरूरी हैं। कर्मचारी संगठन अपनी मांगें (जैसे- हायर फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम वेतन वृद्धि) सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार के पास उन्हें पूरा करने की कितनी गुंजाइश है, इसका फैसला इसी डेटा से होगा।

कर्मचारियों और कैडर की स्थिति: कुल कर्मचारियों की संख्या, स्वीकृत कैडर स्ट्रेंथ और वर्तमान में खाली पड़े पदों (Vacancies) का ब्योरा।

पेंशन और वित्तीय देनदारियां: आने वाले वर्षों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का ट्रेंड और उसके कारण सरकार पर बढ़ने वाली पेंशन देनदारियां (Pension Liabilities)।

विभाग-वार खर्च: भत्तों और मौजूदा वेतन पर अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा वास्तविक खर्च।

तकनीक का असर: आधुनिक तकनीक और डिजिटलाइजेशन के कारण किस विभाग में मैनपावर (कर्मचारियों) की जरूरत पर क्या असर पड़ा है।

नवंबर 2025 में गठन के बाद से आयोग एक तय रोडमैप के अनुसार लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसे तीन मुख्य चरणों में देखा जा सकता है।

पहला चरण (प्रश्नावली): 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच माईगॉव (MyGov) पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिए आम नागरिकों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और कर्मचारियों से शुरुआती सुझाव लिए गए।

दूसरा चरण (मेमोरेंडम सबमिशन): 5 मार्च से 15 जून 2026 के बीच कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी समूहों और रक्षा कर्मियों से उनकी औपचारिक मांगों के ज्ञापन (Memoranda) ऑनलाइन स्वीकार किए गए।

तीसरा चरण (संस्थागत डेटा संग्रह - वर्तमान): अब सीधे सरकारी विभागों से वास्तविक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जो नए पे-मैट्रिक्स (Pay Matrix Revisions) को डिजाइन करने का मुख्य आधार बनेंगे।

देश के लगभग 55 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। मंत्रालयों से मिलने वाले इस डेटा की गुणवत्ता और सटीकता ही यह तय करेगी कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ाया जा सकता है, भत्तों का युक्तिकरण (Rationalisation) कैसे होगा और करियर प्रोग्रेशन (प्रमोशन नीतियों) में क्या बदलाव किए जाएंगे। डेटा जमा होने के बाद आयोग इसका गहन अध्ययन करेगा, जिसके बाद अंतिम सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।

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