8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने लॉन्च की वेबसाइट, सरकारी कर्मचारी हैं तो इन सवालों के जवाब देने होंगे
- Edited by: आलोक कुमार
- Updated Feb 8, 2026, 09:02 AM IST
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के जरिये कर्मचारियों को सैलरी और भत्तों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। आयोग की कोशिश नए वेतन आयोग को बेहतर तरीके से लागू करना है।
8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अब सरकार ने आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद, 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से राय और सुझाव भी मांगे हैं। आयोग की कोशिश केंद्रीय कर्मचारियों और मंत्रालयों से 8वें वेतन आयोग को बेहतर तरीके से बनाने और लागू करने के लिए सुझाव लेना है।
वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार/राय/इनपुट मांग रहा है। ये इनपुट MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाली प्रश्नावली के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मांगे जा रहे हैं। मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, रेगुलेटरी निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से जवाब आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन आयोग ने अपनी नई लॉन्च की गई वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में यह कहा है। पे कमीशन का कहना है कि जवाब देने वालों के नाम नहीं बताए जाएंगे और प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण/खुलासा कुल मिलाकर बिना किसी की पहचान बताए आधार पर किया जाएगा।
जवाब देने की आखिरी तारीख क्या है?
8वें वेतन आयोग का कहना है कि जवाब देने की आखिरी तारीख सोमवार, 16 मार्च, 2026 है। सभी जवाब MyGov पोर्टल के जरिए ही दिए जाने चाहिए। पेपर पर लिखे हुए जवाब, ईमेल या पीडीएफ जवाब पर आयोग विचार नहीं करेगा।
जनवरी 2025 में नए आयोग का किया गया था गठन
8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसे वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 की एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया था। सरकार ने उसी समय 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दी और उसे सैलरी, पेंशन और दूसरे भत्तों में बदलाव के लिए अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया। वेतन आयोग को राजधानी में एक ऑफिस दिया गया है और उसने अब अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। उम्मीद है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन लाभों को फिर से परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
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आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें