8th Pay Commission लागू करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। कमिटी के सदस्यों और कर्मचारियों संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच देश के अलग-अलग शहरों में बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें कर्मचारी संगठन अपनी मांग रख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इस बार की बैठक में फिटमेंट फैक्टर और DA में बढ़ोतरी के अलावा, रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था शुरू करने की संभावना पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा एक अहम चर्चा का विषय बन गई है। आइए जानते हैं कि नए वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों को क्या मिल सकता है?
उम्र-आधारित पेंशन व्यवस्था की मांग
NC-JCM ने 8वें CPC को दिए अपने मेमोरेंडम में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए, जिससे कम से कम दो सदस्यों वाले परिवार का गुजारा हो सके, पूरी पेंशन को मौजूदा 50% के बजाय 'आखिरी बार मिली सैलरी' (LPD) या पिछले 10 महीनों की सैलरी के औसत का 67% तय किया जाना चाहिए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा फायदेमंद हो। इसमें एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश का भी जिक्र किया गया, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाल के हफ्तों में पेंशन में ज्यादा लचीलेपन पर चर्चा ने भी जोर पकड़ा है। इस प्रस्ताव के तहत, कर्मचारियों को वह पेंशन सिस्टम चुनने की इजाजत दी जा सकती है जो उनकी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही हो, चाहे वह OPS हो, NPS हो, या UPS हो।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तय-फायदे वाली रिटायरमेंट योजना है। यह पिछली सैलरी और महंगाई भत्ते से जुड़ी एक तय पेंशन की गारंटी देती है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिसका मतलब है कि कर्मचारी अपने काम करने के सालों के दौरान इस फंड में कोई योगदान नहीं देते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक योगदान-आधारित मॉडल पर काम करता है। कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा इसमें जमा करते हैं, जबकि सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। पेंशन की राशि अंततः जमा हुई कुल राशि और बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है।
1 करोड़ से अधिक लोगों पर होगा असर
8वां वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 1.1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, साथ ही उनके परिवार भी शामिल हैं। अब तक, भारत में सात वेतन आयोग बन चुके हैं। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था, और तब से, आम तौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता रहा है। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को बनाया गया था।
आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।
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