8th Pay Commission: कम्युटेड पेंशन नियम में बदलाव संभव, मिल सकती है ये राहत

8th Pay Commission : सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। इसके लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। यह आयोग केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता खोल सकता है।

हालांकि अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्य और विस्तृत कार्य क्षेत्र (Terms of Reference – ToR) की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रक्रिया फिलहाल शुरुआती चरण में है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने 8वें वेतन आयोग से कई अहम मांगें की हैं। सबसे प्रमुख मांग है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। यह मुद्दा National Council (JCM) – Staff Side ने सरकार के सामने उठाया है।

यह मांग 11 मार्च 2025 को आयोजित SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की बैठक में भी उठाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कार्मिक राज्य मंत्री ने की थी।

रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपने मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (lump sum) ले सकते हैं। इसके बाद सरकार हर महीने उनकी पेंशन से उस राशि की कटौती करती है। वर्तमान में यह कटौती 15 वर्षों तक जारी रहती है। इसके बाद पूर्ण पेंशन बहाल होती है।

कर्मचारी यूनियन और पेंशनभोगी तर्क देते हैं कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है, खासकर जब मेडिकल खर्च और महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, ब्याज दरों में गिरावट की वजह से रिटायर लोगों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।

हालांकि पहले इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। फिलहाल चर्चाएं जारी हैं और सरकार की ओर से कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है।