इस साल 2025 में बदले पैसों से जुड़े 10 बड़े नियम, जिनका आपकी कमाई, खर्च और बचत पर पड़ा बड़ा असर
- Authored by: रिचा त्रिपाठी
- Updated Dec 12, 2025, 07:47 AM IST
यह साल लोगों की जेब के लिए बदलावों से भरा रहा। 2025 में सरकार और वित्तीय संस्थानों ने ऐसे कई नियम लागू किए, जिन्होंने सीधे तौर पर आपकी कमाई, खर्च और बचत पर असर डाला। टैक्स से लेकर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और निवेश तक इन नए बदलावों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय प्लानिंग पर साफ़ दिखाई दिया।
Money Related Rules Changed In 2025
Money Related Rules Changed In 2025: साल 2025 आम लोगों की आर्थिक जिंदगी के लिए काफी बदलाव भरा रहा। बैंकिंग, टैक्स, UPI, Aadhaar, FASTag और पेंशन सिस्टम लगभग हर क्षेत्र में ऐसे नए नियम लागू हुए जिन्होंने सीधे-सीधे लोगों की कमाई, खर्च और बचत पर असर डाला। कुछ बदलावों से जहां राहत मिली, वहीं कुछ नियमों को समझना जरूरी हो गया ताकि दिक्कतों से बचा जा सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2025 में पैसों से जुड़े कौन से बड़े अपडेट आए, तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि साल 2025 में पैसों से जुड़े कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं।
इस साल 2025 में बदले ये 10 बड़े नियम
1. चेक क्लियरिंग अब कुछ ही घंटों में
RBI ने चेक क्लियरेंस से जुड़ा एक बड़ा सुधार लागू किया। पहले चेक जमा करने के बाद 1–2 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 4 अक्टूबर 2025 से नया सिस्टम लागू होने के बाद ज्यादातर चेक कुछ ही घंटों में क्लियर होने लगे। इससे लोगों के पैसों का इंतजार खत्म हुआ और बैंकिंग व्यवस्था और तेज व सुविधाजनक बन गई।
2. जीरो बैलेंस अकाउंट पर बढ़ीं सुविधाएं
RBI ने जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी। अब इनमें UPI, NEFT, IMPS और RTGS जैसी डिजिटल ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड और पूरी तरह मुफ्त हैं। इसके अलावा महीने में कम से कम 4 फ्री कैश निकासी की सुविधा भी मिलेगी। ATM/Debit Card पर भी कोई सालाना चार्ज नहीं लगेगा। इससे गांवों और छोटे शहरों के ग्राहकों को काफी फायदा हुआ।
3. जन धन अकाउंट के लिए RE-KYC अनिवार्य
2025 में जन धन खाता धारकों को बार-बार RE-KYC कराने के मैसेज आते रहे। अगर कोई व्यक्ति इसे नजरअंदाज करता है, तो अकाउंट पर रोक लग सकती है और सरकारी सब्सिडी भी रुक सकती है। इसे आसान बनाने के लिए बैंक गांवों में कैंप लगा रहे हैं और कई जगह ऑनलाइन KYC भी उपलब्ध कराई जा रही है।
4. UPI पर नई लिमिट और टाइमिंग के नियम
UPI यूजर्स के लिए कई नए नियम लागू हुए। सबसे बड़ा बदलाव था बैलेंस चेक की लिमिट अब हर UPI ऐप पर दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। SIP या OTT जैसी ऑटो डेबिट सेवाओं के लिए भी नई टाइमिंग तय की गई। ऑटो पेमेंट अब पीक टाइम में नहीं होंगे ताकि सर्वर पर लोड कम रहे। इसके साथ बैंक हर ट्रांजैक्शन पर बैलेंस अपडेट मैसेज भेजेंगे।
5. बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी रखने की सुविधा
RBI ने बैंक नॉमिनेशन के नियम सरल कर दिए। अब किसी भी सेविंग अकाउंट, FD या लॉकर में आप चार तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं और हर नॉमिनी को अलग-अलग प्रतिशत हिस्सा दे सकते हैं। अगर आप बिना नॉमिनी के अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वह भी अनुमति है।
6. आधार अपडेट और आसान हुआ
UIDAI ने Aadhaar अपडेट की प्रक्रिया सरल और सस्ती कर दी। अब नाम, पता और मोबाइल अपडेट ऑनलाइन सिर्फ 75 रुपये में हो जाते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये देने होंगे। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट एक साल तक फ्री रहेगा। इससे लोगों को आधार सुधारने में काफी मदद मिली।
7. नया Unified Pension Scheme लागू
1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना UPS लागू हुई। अब सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी होने पर अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन गारंटी के रूप में मिलेगी। यह बदलाव लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रहा।
8. FASTag के नए नियम
1 नवंबर 2025 से सरकार ने FASTag के लिए KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना आपका FASTag निष्क्रिय भी हो सकता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टोल भुगतान के नए नियम लागू किए गए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति कैश में टोल देता है तो उसे सामान्य शुल्क से 2 गुना राशि चुकानी होगी, जबकि डिजिटल पेमेंट करने पर 1.25 गुना शुल्क लगेगा। इन बदलावों का उद्देश्य लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर प्रोत्साहित करना और टोल प्लाज़ा पर लगने वाला समय कम करना है।
9. नए टैक्स स्लैब 12 लाख तक टैक्स फ्री आय
बजट 2025 में सरकार ने बड़ा टैक्स सुधार किया। अब नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। सैलरी वालों के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई, जिससे 12.75 लाख तक की सैलरी पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई।
10. TDS–TCS सीमा बढ़ाई गई
सरकार ने साल 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत देते हुए इंटरेस्ट इनकम पर TDS लिमिट 1 लाख कर दी। विदेश यात्रा और बड़े खर्चों पर TCS की सीमा बढ़ाकर 7 लाख से 10 लाख कर दी गई, जिससे सामान्य लोगों को अतिरिक्त फायदा मिला।
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