Bharat Taxi: ओला-उबर का खेल खत्म, सरकार ला रही है ‘भारत टैक्सी’, ड्राइवर ही होंगे मालिक, नहीं देना होगा कमीशन

देश के उन लाखों टैक्सी ड्राइवर्स के लिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब इन टैक्सी ड्राइवर्स को थर्ड पार्टी कंपनियों यानी ओला, उबर और रेपिडो को कमीशन नहीं देना होगा। देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी (Bharat Taxi)’ दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा, जिसमें 650 ड्राइवर शामिल रहेंगे। इसके बाद दिसंबर से यह सेवा धीरे-धीरे देश के अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी। उस समय तक 5,000 ड्राइवर और महिला ‘सार्थी’ (ड्राइवर) इससे जुड़ जाएंगी।

वर्तमान में ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इन पर सुरक्षा और किराये की पारदर्शिता को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपनी सहकारी निगरानी में टैक्सी सेवा लेकर आ रही है।

‘भारत टैक्सी’ को सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा तैयार किया गया है। इसमें ड्राइवर भी सह-मालिक (Co-owner) होंगे। इसके लिए हाल ही में सरकार ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एक सदस्यता आधारित (Membership-based) मॉडल है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड संचालित करेगी। इसे जून 2025 में ₹300 करोड़ की पूंजी से स्थापित किया गया था। यह एक एप-आधारित सेवा होगी और डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसके संचालन के लिए एक ऑपरेटिंग काउंसिल बनाई गई है। अमूल के एमडी जयेन मेहता इसके चेयरमैन हैं। एनसीडीसी के डिप्टी एमडी रोहित गुप्ता को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा देशभर की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े 8 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 16 अक्टूबर को हो चुकी है।

‘भारत टैक्सी’ में महिला ड्राइवरों (महिला सारथियों) को भी विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 100 महिलाएं इस सेवा का हिस्सा बनेंगी। 2030 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 15,000 की जाएगी। उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण और विशेष बीमा कवर 15 नवंबर से उपलब्ध कराया जाएगा।

‘भारत टैक्सी’ का मोबाइल एप नवंबर से एप स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। यह एप ओला-ऊबर की तरह ही काम करेगा और चार भाषाओं में उपलब्ध रहेगा जो कि हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी हैं।

इस योजना में ड्राइवरों को हर राइड की 100% कमाई मिलेगी। उन्हें केवल दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा, जो बहुत नाममात्र होगा।

दिसंबर 2025 से मार्च 2026: राजकोट, मुंबई और पुणे में सेवा शुरू, 5,000 ड्राइवर, मल्टी-स्टेट संचालन।

अप्रैल से दिसंबर 2026: लखनऊ, भोपाल और जयपुर में विस्तार, 15,000 ड्राइवर और 10,000 वाहन।

2027–28: देश के 20 शहरों में 50,000 ड्राइवरों के साथ पैन-इंडिया सेवा, FASTag एकीकरण।

2028–2030: जिला मुख्यालयों और गांवों तक विस्तार, 1 लाख ड्राइवरों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संचालन।