चावल और धान की जमाखोरी पर लगेगी लगाम, सरकार ने शुरू किया नया पोर्टल

Rice Stock Portal : केंद्र सरकार ने देश में चावल और धान की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और जमाखोरी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने चावल और धान के स्टॉक (भंडार) का ऑनलाइन ब्योरा देने के लिए एक विशेष 'खाद्य भंडार घोषणा पोर्टल' की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए अब व्यापारियों से लेकर मिल मालिकों तक सभी को अपने पास मौजूद अनाज की जानकारी देनी होगी। आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

खाद्य मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, यह नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारियों पर लागू होता है। इसमें मुख्य रूप से व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी खुदरा चेन, प्रसंस्करणकर्ता (प्रोसेसर) और मिल मालिक शामिल हैं। इन सभी संबंधित इकाइयों को अपने यहां रखे गए धान और चावल के भंडार की जानकारी छह अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज करनी होगी। ये छह श्रेणियां हैं, बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, सामान्य गैर-बासमती चावल, उसना चावल, टूटे चावल और कच्चा धान।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, चावल या धान का भंडारण करने वाली हर इकाई को हर हफ्ते शुक्रवार के दिन इस खाद्य भंडार पोर्टल पर अपने स्टॉक का ब्योरा अद्यतन (अपडेट) करना अनिवार्य होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इकाई इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराती है या निर्धारित भंडार सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चावल की उपलब्धता को आसान बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार कई अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही है। सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार के माध्यम से 'भारत चावल' की बिक्री करवा रही है। इन एजेंसियों को विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में वितरण के सभी संभव रास्ते तलाशने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हर जगह आपूर्ति सुचारू बनी रहे।

खुले बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के अंतर्गत ई-नीलामी के जरिए चावल बेचने के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। इसे 25 लाख टन से बढ़ाकर अब 50 लाख टन कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 31 अक्टूबर तक जहां निजी खरीदारों को ई-नीलामी के जरिए लगभग 11 लाख टन चावल बेचा गया था, वहीं इस साल इसी अवधि तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 25 लाख टन पहुंच चुका है। सरकार के इन सभी मिले-जुले कदमों से बाजार में पारदर्शिता आएगी और जमाखोरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।