अब 5 कारों से शुरू कर सकेंगे रेंटल बिजनेस, सरकार बदल रही पॉलिसी, जानें लाइसेंस से कमाई तक पूरा गणित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मौजूदा रेंट-ए-कैब योजना, 1989 की जगह नई योजना लाने का प्रस्ताव दिया है। अभी इस कारोबार को शुरू करने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जरूरत होती है। नई पॉलिसी में यह संख्या घटाकर सिर्फ 5 कर दी गई है।

हालांकि, कारोबारियों को हर ऑपरेशन साइट पर कम से कम दो कैब रखनी होंगी। इसका मतलब है कि पांच कारों के साथ कारोबार शुरू करने वाला व्यक्ति अपनी सेवाएं अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध करा सकेगा, लेकिन हर जगह कम से कम दो गाड़ियों की शर्त पूरी करनी होगी। गाड़ियों की उम्र भी निर्धारित की गई है। योजना के तहत वही वाहन शामिल हो सकेंगे, जिनके पहले रजिस्ट्रेशन को 9 साल पूरे नहीं हुए हैं।

नई रेंट-ए-कैब योजना को समझने के लिए रेंट-ए-कैब और कैब एग्रीगेटर के बीच अंतर जानना जरूरी है। आमतौर पर Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म खुद बड़ी संख्या में कारों के मालिक नहीं होते। वे ड्राइवरों और वाहन मालिकों को अपने ऐप से जोड़कर यात्रियों को कैब उपलब्ध कराते हैं। इसे कैब एग्रीगेटर मॉडल कहा जाता है।

वहीं, नई रेंट-ए-कैब योजना उन कारोबारियों के लिए है, जिनके पास अपनी गाड़ियां होंगी। यानी ऑपरेटर को कम से कम पांच कारों का मालिक होना जरूरी होगा। यह योजना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल, पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कैब किराये पर देने वाले कारोबारियों के लिए होगी। इसलिए इसे Ola-Uber जैसी ऐप आधारित एग्रीगेटर सेवा का विकल्प नहीं, बल्कि अपनी गाड़ियों से रेंटल कारोबार चलाने का अलग मॉडल समझना चाहिए।

नई पॉलिसी की एक खास बात यह है कि कारोबारी ग्राहकों को दो तरह की सेवाएं दे सकेंगे। पहली, ड्राइवर के साथ कार किराये पर देना और दूसरी, बिना ड्राइवर के कार उपलब्ध कराना। सेल्फ ड्राइव मॉडल में ग्राहक खुद कार चलाकर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कुछ दिनों के लिए कार किराये पर ले सकता है और खुद चला सकता है।

वहीं, ड्राइवर वाली कैब में ग्राहक को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी। वह ड्राइवर के साथ अपनी मंजिल तक जा सकेगा। इससे कारोबारियों को अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक सेवाएं देने का मौका मिलेगा।

नई योजना में सिर्फ गाड़ियों की संख्या ही कम नहीं की गई है, बल्कि लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रस्ताव है। मौजूदा नियमों के तहत कारोबार शुरू करने के लिए पांच पर्यटन शहरों में ब्रांच होना जरूरी है। नई पॉलिसी में इस शर्त को घटाकर सिर्फ एक ब्रांच कर दिया गया है। इसके अलावा, अलग-अलग मुख्य और ब्रांच लाइसेंस लेने की जरूरत भी खत्म होगी। अब पूरे राज्य के लिए एक ही लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 25,000 रुपये की एक समान फीस निर्धारित की गई है।

राज्य के परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी होंगे। आवेदन और लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। वहीं, गाड़ियों या ऑपरेशन की जगहों को जोड़ने अथवा हटाने के आवेदन पर राज्य सरकार को 30 दिनों में फैसला लेना होगा।

लाइसेंस से जुड़ी कागजी कार्रवाई कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक VAHAN रजिस्टर और ऑटोमैटिक डेटा रिट्रीवल की सुविधा भी प्रस्तावित है। पुरानी योजना के तहत जारी लाइसेंस अपनी एक्सपायरी तक मान्य रहेंगे और उसके बाद नई योजना के नियमों के अनुसार रिन्यू कराए जा सकेंगे।

नई पॉलिसी में सिर्फ कारोबारियों को राहत देने पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कई नियम प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा, किराये पर दी जाने वाली गाड़ी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस में दर्ज होना भी प्रतिबंधित होगा। ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ड्राइवरों के कल्याण के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के प्रावधानों का पालन भी करना होगा।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन छोटे कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है, जो 50 गाड़ियों की बड़ी फ्लीट नहीं खरीद सकते। अब पांच कारों से कारोबार शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा, ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले, पर्यटन स्थलों पर कार किराये पर देने वाले और अपनी गाड़ियों से रेंटल सेवा शुरू करने की योजना बना रहे उद्यमियों को भी फायदा हो सकता है। हालांकि, केवल पांच कारें होना कारोबार शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऑपरेटर को वाहन मालिक होने, गाड़ियों की उम्र, लाइसेंस, बीमा और अन्य सुरक्षा शर्तों को पूरा करना होगा।

नई योजना में लाइसेंस रद्द करने और निलंबित करने की प्रक्रिया को भी ज्यादा व्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव है। छोटे-मोटे नियम उल्लंघन पर ऑपरेटर को पहले गलती सुधारने का समय दिया जाएगा। सीधे लाइसेंस रद्द करने के बजाय सुधार का मौका देने पर जोर रहेगा।

इसके अलावा, कारोबारियों को फैसले के खिलाफ अपील करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। हालांकि, कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों की स्थिति में लाइसेंस की वैधता प्रभावित हो सकती है।

एक बात आपको याद रखने वाली होगी कि ये बदलाव फिलहाल मंत्रालय के प्रस्तावित ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। नई योजना 2027 में लागू करने की तैयारी है। इसलिए कारोबार शुरू करने से पहले अंतिम अधिसूचना और राज्य परिवहन विभाग की ओर से जारी नियमों को देखना जरूरी होगा।