Fertilizer Subsidy : देश के करोड़ों किसानों को रबी की बुवाई से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी आर्थिक राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब आगामी रबी सीजन के दौरान किसानों को खाद की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी और उन्हें पुराने व किफायती दामों पर ही खाद उपलब्ध होती रहेगी। यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।
डीएपी की कीमतों में नहीं होगा कोई बदलाव
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया कि बाजार में डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। किसानों को पहले की तरह ही 50 किलो का डीएपी का बोरा 1,350 रुपये की पुरानी कीमत पर ही मिलता रहेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर (एनपीकेएस) श्रेणी के अन्य उर्वरकों पर भी तय दरों के हिसाब से सब्सिडी जारी रहेगी, ताकि फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व किसानों की पहुंच में रहें।
वैश्विक संकट के बीच किसानों को मिला सुरक्षा कवच
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान समय में पश्चिम एशिया में जारी संकट और लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है। दुनिया भर में पैदा हुई इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद मोदी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सब्सिडी देकर सरकार ने देश के अन्नदाताओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे खेती की लागत न बढ़े और किसानों की आय पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
पिछले साल के मुकाबले 24 हजार करोड़ रुपये अधिक का बजट
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आगामी रबी सत्र 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी की इस योजना पर कुल अनुमानित बजटीय खर्च करीब 62,370.02 करोड़ रुपये आएगा। खास बात यह है कि यह राशि पिछले रबी सत्र की बजटीय जरुरत की तुलना में करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगी हुई खाद के बोझ को खुद उठाने के कारण सरकार के सब्सिडी बिल में यह बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन इसका सीधा लाभ देश के आम किसानों को सस्ती खाद के रूप में मिलेगा।
किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: पीएम मोदी
कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के किसानों का कल्याण और उनका हित सरकार की हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, इसके बावजूद केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि रबी सत्र 2026-27 के लिए मंजूर की गई इस सब्सिडी से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर उचित व किफायती कीमतों पर उर्वरक मिलते रहेंगे।
रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।
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