Nobel Peace Prize 2025: वो पांच जज जो तय करेंगे किसे मिलेगा शांति का नोबेल; जानें ट्रंप की बन रही कितनी संभावना

Nobel Peace Prize Judge: यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का है। ये पूरा हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह नॉर्वे की नोबेल कमेटी के पांच सदस्यों के हाथों में है। हर साल, यह समिति नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को देती है, जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या कमी में योगदान दिया, या शांति सम्मेलनों और वार्ता को बढ़ावा दिया। इस साल के विजेता की घोषणा ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को भारतीय समयानुसार 2:30 बजे की जाएगी। उसके पहले आइए जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके कंधों पर विजेता घोषित करने की जिम्मेदारी है।

जॉर्गन वाट्ने फ्राइडनेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। 41 वर्ष की उम्र में वह कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल 2026 तक है। फ्राइडनेस ने अपने करियर में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और PEN नॉर्वे के सचिव जनरल रह चुके हैं। वह नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी के सदस्य भी हैं। फ्राइडनेस कमेटी में औपचारिक रूप से गैर-राजनीतिक हैं, लेकिन उन्हें नॉर्वे की शासक लेबर पार्टी का समर्थक माना जाता है।

आस्ले तोजे, कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। 51 वर्षीय तोजे 2018 से सदस्य हैं और 2024-2029 की अवधि के लिए पुनः नियुक्त हुए हैं। वह रूढ़िवादी विचारधारा के हैं और पहले नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट के शोध निदेशक रह चुके हैं।

75 वर्षीय ऐनी एंगर 2018 से कमेटी की सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 2026 तक है। एंगर ने नर्सिंग की पढ़ाई की और बाद में राजनीति में कदम रखा। वह नॉर्वे के सेंटर पार्टी का समर्थन करती हैं और पूर्व में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कार्यकारी भूमिका निभा चुकी हैं।

68 वर्षीय क्रिस्टिन क्लेमेट 2021 में कमेटी में शामिल हुईं और 2026 तक सदस्य रहेंगी। क्लेमेट नॉर्वे की हॉयर, कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं। वह अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में नॉर्वे की शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं।

49 वर्षीय ग्री लार्सेन लेबर पार्टी की पूर्व विदेश मंत्रालय की राज्य सचिव और CARE Norway के प्रमुख रह चुकी हैं। उन्होंने वैश्विक महिला अधिकारों के लिए काम किया है और 2024-2029 की अवधि के लिए कमेटी में नियुक्त हुई हैं।

फ्राइडनेस के अध्यक्ष बनने के बाद, नोबेल कमेटी ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इनमें मारिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोव (2021), बेलारूसी कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की (2022) और ईरानी कार्यकर्ता नर्गेस मोहम्मदी (2023) शामिल हैं। पिछले साल, जापानी समूह निहोन हिदांक्यो को भी पुरस्कार मिला।

डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने आठ युद्धों को रुकवाया है और वह इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। ट्रंप ने नॉर्वे के डिप्लोमेट्स और कई अधिकारियों से भी पुरस्कार के लिए संपर्क किया। हालांकि, कमेटी का मानना है कि कोई भी बाहरी दबाव उन्हें प्रभावित नहीं करता। फ्राइडनेस ने कहा कि हर साल हजारों अनुरोध आते हैं, लेकिन समिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेती है।

फ्राइडनेस और लार्सेन ट्रंप की नीतियों और अमेरिका में विदेशी सहायता कटौती पर आलोचक हैं। क्लेमेट ने ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र और वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था को कमजोर करने वाला बताया। तोजे ने ट्रंप की राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था और उन्हें पार्टी के तौर पर सराहा, लेकिन यह नहीं कहा कि वह ट्रंप को पुरस्कार देंगे। एंगर ने अपने निजी दृष्टिकोण को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।

इस वर्ष कमेटी को 338 नामांकन मिले हैं, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। संभावित दावेदारों में सूडान की इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनाया और अन्य मानवाधिकार संगठन शामिल हैं। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो की निदेशक निना ग्रेगर के अनुसार, पुरस्कार यदि मानवतावादी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, तो यह संघर्ष के समय सहायता की महत्ता को दिखाएगा।