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अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और पत्रकारों को बड़ी राहत! कोर्ट ने वीजा अवधि सीमित करने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव को किया खारिज

F-1 Visa Duration of Status: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के वीजा की अवधि सीमित करने संबंधी ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव को 'मनमाना और कानून के विपरीत' बताते हुए खारिज कर दिया है।

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अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और पत्रकारों को बड़ी राहत! कोर्ट ने वीजा अवधि सीमित करने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव को किया खारिज

US Visa News: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के देश में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि सीमित करने की बात की गई है। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को संघीय सरकार की मंजूरी के बिना चार साल से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था।

बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को अपने फैसले में डीएचएस के प्रस्ताव को 'मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत' बताते हुए खारिज कर दिया।

न्यायाधीश सेलर ने अपने फैसले में कहा, 'सीधे शब्दों में कहें तो डीएचएस उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।'

उन्होंने कहा, 'कानून डीएचएस को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता।'

पत्रकारों के लिए भी प्रावधान

प्रस्तावित नियम में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि भी कई वर्षों से घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन करने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव में पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) समाप्त होने पर देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रावधान है।

भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित देश में रहने की कुल अवधि 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

FIIDS ने जताई खुशी

'फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज' (एफआईआईडीएस) ने संघीय अदालत के आदेश का स्वागत किया। एफआईआईडीएस के अध्यक्ष एवं नीति और रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा, 'अदालत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई है और ऐसा करके उसने अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवोन्मेष के भविष्य की रक्षा करने में मदद की है।'

इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल 'प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन' की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिरियम फेल्डब्लम ने संघीय अदालत के फैसले को अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधार्थियों और उन्हें प्रवेश देने वाले महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण जीत बताया।

फेल्डब्लुम ने एक बयान में कहा, 'मौजूदा प्रशासन की नीतियों और प्रयासों के हानिकारक परिणाम पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों और अमेरिका में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट देख रहे हैं।'

'एनएएफएसए: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स' की कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी फांटा ऑ ने कहा, 'इस फैसले के जरिये न्यायाधीश ने स्पष्ट और पुरजोर संदेश दिया है कि लंबे समय से जारी 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नीति बरकरार रहेगी।' 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नीति के तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित अवधि के बजाय अपने संबंधित कार्यक्रम की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

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