PoK में फिर उबाल? पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी GenZ

POK on boil again- पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में हिंसक अशांति फैलने के कुछ हफ्ते बाद इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों की एक और लहर दौड़ गई है। इस बार इसका नेतृत्व जेनरेशन जेड कर रहा है, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, और ये प्रदर्शन शैक्षिक सुधारों को लेकर हो रहे हैं। हालांकि, बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है, जिससे अशांत क्षेत्र में जेनरेशन जेड के बीच गहराता असंतोष उजागर हो रहा है।

इस महीने की शुरुआत में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कथित तौर पर एक अज्ञात बंदूकधारी द्वारा छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी करने और एक छात्र के घायल होने के बाद अराजकता फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुजफ्फराबाद में एक व्यक्ति प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई।

इस घटना ने आंदोलन की तस्वीर बदल दी। आक्रोशित छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी और तोड़फोड़ की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण एशियाई देशों नेपाल और बांग्लादेश में जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था। मुजफ्फराबाद के एक शीर्ष विश्वविद्यालय में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जैसे ही आंदोलन ने गति पकड़ी, प्रशासन ने विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया।

जनवरी 2024 में भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था। छात्रों ने आरोप लगाया था कि सेमेस्टर फीस के नाम पर हर 3 या 4 महीने में लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। तब, पीओके के शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारी भी अपने लंबे समय से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए थे।

इस बार इंटरमीडिएट के छात्र भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनकी शिकायत नए शैक्षणिक वर्ष में मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर पर एक नई ई-मार्किंग या डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत को लेकर है। 30 अक्टूबर को पीओके में छह महीने की देरी के बाद इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। हालांकि, स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रों ने अप्रत्याशित रूप से कम अंक दिए जाने की शिकायत की, जिससे आक्रोश फैल गया, जिसका कारण उन्होंने ई-मार्किंग प्रणाली को बताया।

कुछ मामलों में छात्रों को उन विषयों में भी पास कर दिया गया जिनकी परीक्षा में वे शामिल ही नहीं हुए थे। हालांकि सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, मीरपुर में शिक्षा बोर्ड ने ई-मार्किंग प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क माफ करने की भी मांग की है, जो प्रति विषय 1,500 रुपये की भारी-भरकम राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार, जो छात्र अपने सभी सात विषयों के पेपरों की पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें 10,500 रुपये देने होंगे।