'परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत'; राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया से दे दी पाकिस्तान को चेतावनी

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी ‘पहले प्रयोग न करने’ (No First Use) की परमाणु नीति पर कायम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भारत के संयम को उसकी कमजोरी समझे।

दरअसल, भारत और साउथ कोरिया ने बुधवार को रक्षा साइबरस्पेस, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौते राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री एह्न ग्यू-बैक के बीच सियोल में हुई व्यापक वार्ता के बाद हुए।

तीन दिवसीय दक्षिण कोरिया यात्रा पर गए राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, उभरती तकनीकों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। माना जा रहा है कि यह संदेश चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच काफी अहम है।

बैठक के दौरान भारत की Larsen & Toubro और दक्षिण कोरिया की Hanwha Aerospace के बीच भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े दो अहम समझौते हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तकनीकी साझेदारी और नवाचार सहयोग को नई दिशा देंगे।

यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में, हम ’पहले प्रयोग न करने’ की नीति का दृढ़ता से पालन करते है। हालांकि, कई बार लोग हमारे संयम और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोरी समझ लेते हैं। भारत अपनी ’पहले प्रयोग न करने’ की नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भी, किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही है नया भारत।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। इन समझौतों से दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने और प्रौद्योगिकी सहयोग तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलने की आशा है।