वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए सरकार की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। सीएनएन के अनुसार आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले ओवल कार्यालय से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी इतिहास में बोलने की आजादी पर आए सबसे बड़े खतरे से रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश ट्विटर की ओर से ट्रंप के दो ट्वीट को 'संभावित रूप से भ्रामक' बताने के दो दिन बाद आया है। कार्यकारी आदेश व्हाइट हाउस के प्राधिकरण नियंत्रण की सीमाओं को बढ़ाने का काम करेगा। यह आदेश ट्रंप द्वारा तकनीकी कंपनियों के साथ उनकी तनातनी के बीच एक नाटकीय घटनाक्रम के रूप में सामने आया है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना की बढ़ती समस्या को लेकर भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है।
ट्रंप बोले- वो इस आदेश पर मुकदमा करेंगे: गुरुवार को, ट्रंप ने स्वीकार किया कि उनके इस आदेश को लेकर कुछ कानूनी चुनौतियां भी हैं और इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 'उन्हें यकीन है कि वे (सोशल मीडिया कंपनियां) मुकदमा करेंगे'। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इसे अदालत में चुनौती दी जा रही है? लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं।'
यह आदेश वाणिज्य विभाग के अंदर एक एजेंसी को निर्देशित करेगा कि वह धारा 230 के दायरे को स्पष्ट करने के लिए संघीय संचार आयोग (एफसीसी) के पास एक याचिका दायर करे। आदेश का एक अन्य भाग संघीय एजेंसियों को सोशल मीडिया विज्ञापन पर उनके खर्च की समीक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।
क्या है मामला: अमेरिकी चुनाव में मत-पत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से धाधली आशंका जताते हुए थे राष्ट्रपति ट्रंप ने दो ट्वीट किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ट्विटर ने इन्हें तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रम फैलाने वाला बताते हुए चेतावनी दी थी। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया को बंद करने और ट्विटर को सजा देने की धमकी दी थी।
