PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली नौकरी वालों को पीएम मोदी का तोहफा, युवाओं के खाते में ट्रांसफर किए 2400 करोड़ रुपये

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 19 जून को PM-विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत युवाओं को बड़ी आर्थिक सहायता दी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। यह राशि उन युवाओं को दी गई है जिन्होंने हाल ही में पहली बार नौकरी शुरू की है और अपनी नौकरी में करीब छह महीने का समय पूरा कर लिया है। सरकार का उद्देश्य नए कर्मचारियों को आर्थिक सहयोग देकर उनके करियर की शुरुआत को मजबूत बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 लाख रोजगार के अवसर बने हैं। साथ ही, पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री के अनुसार, करीब 20 लाख युवाओं ने अपनी नई नौकरी में छह महीने पूरे कर लिए हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख युवाओं को प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मदद केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि युवाओं की मेहनत की सराहना और उनके बेहतर भविष्य पर देश के भरोसे का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया आने वाले समय की अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तैयार कर रही है, जबकि भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि नई तकनीकों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत अपने युवाओं को इन बदलावों के लिए तैयार बनाने पर ध्यान दे रहा है।

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय भारत के युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आया है और इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना जरूरी है। उनके अनुसार, विकसित भारत का निर्माण युवाओं के सपनों, उनकी प्रतिभा, कौशल और मेहनत से ही संभव होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत जैसे युवा देश में जितने अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, युवाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का उतना ही बेहतर मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से पिछले 12 वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

पीएम-वीबीआरवाई एक अगस्त, 2025 से लागू हुई थी। 99,446 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलता है।

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