पहले बमबारी और बाद में बातचीत की चाहत, अमेरिकी बर्ताव से झल्लाया ईरान; क्या दोनों के बीच बनेगी बात?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने तीन परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले से गंभीर क्षति की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इसकी वजह से उनके देश के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ नयी वार्ता की संभावना 'जटिल' हो गई है। अमेरिका 2015 के उस परमाणु समझौते में शामिल पक्षों में से एक था, जिसमें ईरान ने प्रतिबंधों में राहत और अन्य लाभों के बदले अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का दायरा सीमित रखने पर सहमति जताई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एकतरफा रूप से अमेरिका के इस समझौते से बाहर निकल जाने के बाद यह समझौता विफल हो गया था। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह ईरान के साथ नए सिरे से वार्ता में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अगले सप्ताह मिलेंगे।

ईरान के सरकारी टेलीविजन पर गुरुवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस संभावना को खुला छोड़ दिया कि उनका देश अपने परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर फिर से वार्ता में शामिल होगा। हालांकि, उन्होंने इस बात के संकेत दिये कि यह वार्ता जल्दी नहीं होगी।

अब्बास अरागची ने कहा कि वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कोई सहमति नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा, ‘‘कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, कोई वादा नहीं किया गया है, और हमने वार्ता को फिर से शुरू करने के बारे में भी बात नहीं की है।’’

अरागची ने कहा कि सैन्य हस्तक्षेप करने के अमेरिकी निर्णय ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को और अधिक जटिल और कठिन बना दिया है। इजरायल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और उसके परमाणु स्थलों, रक्षा प्रणालियों, उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को लगातार हमलों में निशाना बनाया।

इजरायल ने कहा कि 12 दिनों तक हमलों में उसने लगभग 30 ईरानी कमांडरों को मार दिया और आठ परमाणु संबंधित केंद्रों तथा 720 से अधिक सैन्य बुनियादी ढांचों के स्थलों को निशाना बनाया। वाशिंगटन स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स’ समूह के अनुसार, कम से कम 417 नागरिकों सहित 1,000 से अधिक लोग मारे गए।