​स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, बिजली उपभोक्ताओं के लिए गेम-चेंजर!​

​Smart Meter: भारत सरकार जल्द ही स्मार्ट बिजली मीटरों में पूरी इंटरऑपरेबिलिटी (एक-दूसरे के साथ काम करने की क्षमता) लागू करने की योजना बना रही है। इसका अर्थ है कि किसी भी कंपनी का स्मार्ट मीटर किसी भी प्रोटोकॉल या सिस्टम के साथ आसानी से काम कर सकेगा। पावर मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में मीटर निर्माताओं के बीच कोई “लॉक-इन” न रहे। इससे बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी जरुरत और सुविधा के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के मीटर इस्तेमाल कर सकेंगे।​

Authored by: रामानुज सिंहUpdated Dec 7 2025, 23:32 IST
​स्मार्ट मीटरों के उपभोक्ताओं को मिलेगी कई सुविधाएं​Image Credit : Istock01 / 07

​स्मार्ट मीटरों के उपभोक्ताओं को मिलेगी कई सुविधाएं​

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पावर मंत्रालय द्वारा जुलाई में जारी आंकड़ों के अनुसार revamped distribution sector scheme (RDSS) के तहत देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटरों को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम फाइनेंशियली सस्टेनेबल और ऑपरेशनली एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के जरिए कंज्यूमर्स को सप्लाई की क्वालिटी और भरोसे को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत से 2.41 करोड़ मीटर अभी तक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। गुजरात में कुल 1.67 करोड़ स्मार्ट मीटरों की मंजूरी मिली है, जिनमें से 20.94 लाख मीटर 15 जुलाई तक लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटरों के जरिये उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग, बेहतर ऊर्जा उपयोग और सुविधाजनक सेवाएं मिलती हैं, वहीं DISCOMs को घाटा कम करने, बिजली खरीद में लागत घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है।

​इंटरऑपरेबिलिटी का संभावित समय-सीमा​Image Credit : Istock02 / 07

​इंटरऑपरेबिलिटी का संभावित समय-सीमा​

अग्रवाल के अनुसार, इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार अप्रैल 2026 या जनवरी 2027 की समय-सीमा तय कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को पूरी तरह मानकीकृत और भविष्य-उन्मुख बनाना है।

​RDSS योजना का उद्देश्य और अवधि​Image Credit : Istock03 / 07

​RDSS योजना का उद्देश्य और अवधि​

भारत सरकार ने RDSS योजना को बिजली वितरण क्षेत्र को अधिक कुशल और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया है। इसकी कुल लागत 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें से 97,631 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से सहायता के रूप में दिए जाएंगे। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेगी और इसका मुख्य लक्ष्य है। पूरे देश में AT&C (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल) लॉस कम करना, ACS-ARR गैप घटाना, उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।

​बिजली दरें अभी “उचित” स्तर पर​Image Credit : Istock04 / 07

​बिजली दरें अभी “उचित” स्तर पर​

अग्रवाल ने बताया कि अभी औसत बिजली दर 3.30 रुपये प्रति यूनिट है, जो उनके अनुसार उचित स्तर पर बनी हुई है। सरकार का मानना है कि बिजली दरें स्थिर रहने से उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों को फायदा मिलता है और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है।

​2035 तक 307 गीगावाट थर्मल क्षमता बनाए रखने की योजना​Image Credit : Istock05 / 07

​2035 तक 307 गीगावाट थर्मल क्षमता बनाए रखने की योजना​

भारत की लॉन्ग टर्म ऊर्जा योजना के बारे में बात करते हुए अग्रवाल ने कहा कि देश वर्ष 2035 तक 307 गीगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर क्षमता बनाए रखेगा। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य की बढ़ती बिजली मांग को सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसके आगे की योजना पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिजली की आवश्यकताएं समय-समय पर बदलती रहती हैं।

​ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार और नई लाइनों का योगदान​Image Credit : Istock06 / 07

​ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार और नई लाइनों का योगदान​

उन्होंने कहा कि देश में बिजली ट्रांसमिशन क्षमता से जुड़ी समस्याएं अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। हाल ही में खेत्री-नरेला लाइन के चालू होने से 4.5 गीगावाट से अधिक बिजली आसानी से ट्रांसफर की जा रही है। इसी तरह राजस्थान की बादला-सीकर लाइन भी दिसंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इन नई लाइनों से नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग और विभिन्न राज्यों में बिजली के संतुलित वितरण में मदद मिलेगी।

​ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी​Image Credit : Istock07 / 07

​ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी​

लोड बढ़त को संभालने के लिए सरकार ऊर्जा भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे सौर और पवन जैसी अस्थिर ऊर्जा को सुरक्षित रखकर जरूरत के समय उपयोग किया जा सकेगा। पंकज अग्रवाल ने बताया कि निजी कंपनियां इन परियोजनाओं में काफी रुचि दिखा रही हैं। राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में डेवलपर्स ने स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने के लिए CTU में आवेदन किए हैं।

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