हाल ही में मशहूर उद्यमी काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की शादी चर्चा में रही। अपने इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए दोनों ने पारंपरिक पुरोहित और वैदिक रस्मों से अलग ‘सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज’ को चुना। शादी में दोनों ने एक-दूसरे को माला और चेन पहनाई और परिवार-दोस्त इस मौके के गवाह बने। यहां आरके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्या है सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज और आम शादी से यह कितनी अलग है?
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु में खूब पॉपुलर है। स्थानीय भाषा में इसे ‘सुयमरियादै’ विवाह कहते हैं। ऐसी शादियों के पीछे एक बेहद क्रांतिकारी और सामाजिक विचार था कि शादी दो लोगों का रिश्ता है, इसलिए उसे निभाने का फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए। इसी सोच ने करीब एक सदी पहले तमिलनाडु में एक अलग तरह की विवाह परंपरा को जन्म दिया।
कहानी शुरू होती है पेरियार के आंदोलन से
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की जड़ें ईवी रामासामी पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़ी हैं। यह आंदोलन 1920 के दशक में सामाजिक बराबरी, जाति व्यवस्था के विरोध और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा। पेरियार का मानना था कि शादी जैसी संस्था को अनावश्यक रस्मों और सामाजिक ऊंच-नीच से मुक्त किया जाना चाहिए।

रामासामी पेरियार (Photo: Facebook)
उस दौर में विवाह की कई रस्में ऐसी थीं जिनमें संस्कृत मंत्र और ब्राह्मण पुरोहित की केंद्रीय भूमिका होती थी। आंदोलन ने सवाल उठाया कि अगर दूल्हा-दुल्हन उन मंत्रों का अर्थ ही नहीं समझते, तो शादी की वैधता सिर्फ उन्हीं रस्मों पर क्यों टिकी हो?
इसी सोच के साथ सेल्फ रेस्पेक्ट शादियों में दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को माला पहनाते, एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार करने की घोषणा करते और कई बार थाली यानी मंगलसूत्र बांधते थे। शादी आमतौर पर परिवार, दोस्तों या परिचितों की मौजूदगी में होती थी।
दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन का जोर सिर्फ शादी को आसान बनाने पर नहीं था। इसके पीछे जाति और लिंग आधारित सामाजिक ढांचे को चुनौती देने का विचार भी था। सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन ने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों को भी समर्थन दिया।
क्या ऐसी शादी कानूनन शादी है?
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज लंबे समय तक सामाजिक आंदोलन और व्यवहार का हिस्सा रही, लेकिन कानूनी मान्यता का रास्ता बाद में साफ हुआ। 1967 में तमिलनाडु ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में राज्य संशोधन किया। इसके बाद एक्ट में सेक्शन 7-ए जोड़ा गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 17 जनवरी 1968 से यह कानून का हिस्सा बना। यह प्रावधान तमिलनाडु में हिंदुओं के बीच होने वाली सेल्फ रेस्पेक्ट और सुधारवादी शादियों को कानूनी मान्यता देता है।

काव्या और अनिरुद्ध की सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज (Photo: Kavya Maran Insta)
कानून के मुताबिक ऐसी शादी में पंडित का होना जरूरी नहीं है। दो लोग एक-दूसरे को पति या पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ माला पहनाना, अंगूठी पहनाना या थाली बांधना जैसे प्रतीकात्मक तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य लोगों की मौजूदगी में हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ की स्थिति
सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को लेकर कानूनी बहस कई साल चलती रही। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7-ए के तहत सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि परिवार या समुदाय के दबाव के कारण कोई वयस्क जोड़ा अपनी शादी को सार्वजनिक रूप से घोषित करने की स्थिति में नहीं हो सकता।
हालांकि यहां एक जरूरी फर्क समझना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज और सामान्य कोर्ट मैरिज एक ही चीज नहीं हैं। कोर्ट मैरिज आमतौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली सिविल शादी को कहा जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की कानूनी व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट के तमिलनाडु वाले सेक्शन 7-ए से आती है।

कानून की नजर में वैध है सेल्फ रेस्पेक्ट शादियां (Photo: iStock)
आम शादी से कितना अलग है सेल्फ रेस्पेक्ट शादी?
सबसे बडा फर्क रस्मों का है। आम हिंदू शादी में परिवार अपनी परंपरा के मुताबिक कन्यादान, अग्नि, फेरे, सप्तपदी और दूसरी रस्में कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की सामान्य व्यवस्था में विवाह की वैधता संबंधित रीति-रिवाजों और समारोहों से जुड़ी है।
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में साफ किया था कि सिर्फ विवाह प्रमाणपत्र होने से शादी वैध नहीं हो जाती, अगर जरूरी वैवाहिक रस्में हुई ही न हों। लेकिन तमिलनाडु में सेक्शन 7-ए एक अलग रास्ता देता है। यहां पंडित या सप्तपदी को अनिवार्य बनाने के बजाय कानून खुद शादी पूरी करने के वैकल्पिक तरीके बताता है। यानी शादी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका कानूनी मतलब छोटा नहीं होता।
इन शादियों के साथ क्यों ‘सेल्फ रेस्पेक्ट’ नाम?
इन शादियों का ननाम ही इसकी पूरी सोच बताता है- आत्मसम्मान के साथ विवाह। यह विचार कहता है कि शादी सिर्फ एक धार्मिक समारोह से आगे दो व्यक्तियों का फैसला है। इसलिए उसमें ऐसी रस्में अनिवार्य क्यों हों जिन्हें दूल्हा-दुल्हन खुद जरूरी नहीं मानते?
करीब सौ साल पहले उठाया गया यह सवाल आज भी दिलचस्प है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब यह सवाल सामाजिक आंदोलन के मंच से पूछा गया था। बाद में वही विचार कानून की किताब तक पहुंचा।
कुल मिलाकर सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज उस दौर की सामाजिक सोच को चुनौती देने की कोशिश से निकली ऐसी विवाह परंपरा है, जिसमें शादी को परिवार और पुरोहित की व्यवस्था से निकालकर दो लोगों की पसंद और बराबरी के करीब लाने की कोशिश की गई थी।
