Times Now Summit Karnataka: कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह चुनाव जीतने के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के बजाय मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। शिवकुमार ने इस कथित कार्रवाई को 'आपराधिक साजिश' करार दिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।
टाइम्स नाउ समिट कर्नाटक में शनिवार को बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को वोट काटकर नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही मतदाता सूची से नाम हटाने की तैयारी की गई थी और इसके लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया गया।
'हर विधानसभा क्षेत्र से 10 से 15 हजार नाम हटाने का था लक्ष्य'
डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्यालय से हर विधानसभा क्षेत्र के लिए फॉर्म-7 छपवाए गए थे। इन फॉर्म के जरिए अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की योजना थी। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं को फॉर्म-7 के साथ अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देने के लिए कहा गया था। कथित तौर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 हजार से 15 हजार मतदाताओं के नाम हटाने का लक्ष्य रखा गया था।
शिवकुमार ने कहा, "यह बीजेपी की ओर से की जा रही सबसे बड़ी वोट चोरी है। यह शर्मनाक है। उन्हें मतदाताओं के नाम काटाने के बजाय चुनाव जीतना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि स्थानीय स्तर के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तत्काल एक समिति गठित की और खुद हस्तक्षेप करने पहुंचे।
उन्होंने कहा कि अगर वह समय रहते नहीं पहुंचते तो कांग्रेस के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 17 हजार तक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते थे। उनके मुताबिक, उन्होंने इस कथित कोशिश को रोकने के लिए तत्काल लड़ाई शुरू की।
महादेवपुरा का उदाहरण देकर मतदाता सूची पर उठाए सवाल
डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान एक छोटे से मकान में 40 से 80 मतदाताओं के नाम दर्ज होने जैसी विसंगतियां सामने आई थीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने सबसे पहले इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकारी कामकाज तक अलग रख दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। शिवकुमार के मुताबिक, वह रात 11 बजे तक चुनाव आयोग के कार्यालय में रहे। उन्होंने दावा किया कि उनकी मुलाकात के बाद निचले स्तर के अधिकारियों को विवादित फॉर्म-7 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।
चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का दफ्तर
मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय अब राजनीतिक कार्यालय की तरह काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में फैसले ले रहा है। शिवकुमार ने कहा, "राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय राजनीतिक कार्यालय बन गया है। यह बीजेपी का कार्यालय है।"
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर सवाल पूछने की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग जिस तरह से इस मामले को संभाल रहा है, उससे वह सहमत नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
'हर मतदाता की सुरक्षा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी'
डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी राज्य के हर मतदाता के अधिकारों की रक्षा करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस राजनीतिक दल को वोट देता है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है। मतदाता किस पार्टी को वोट देते हैं, यह हमें नहीं पता, लेकिन मुझे उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। मैं इसके लिए लड़ रहा हूं और तब तक लड़ता रहूंगा, जब तक राज्य के हर मतदाता को न्याय नहीं मिल जाता।"
