पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट के फैसले के तहत इमामों और पुजारियों को मिलने वाले धार्मिक भत्तों (Stipends) को समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी खजाने के इस पैसे का उपयोग अब 'स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप (SVMCM) के माध्यम से राज्य के मेधावी और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि- 'इमाम लोग को भत्ता देना सरकार का काम है क्या? यह जो इमाम को जाता था अब वो स्वामी विवेकानंद स्कालरशिप में जायेगा।' अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से इमामों और मुअज्जिनों को दिया जाने वाला मासिक भत्ता, साथ ही मंदिर के पुजारियों को दिया जाने वाला भत्ता समाप्त कर दिया गया है। साथ ही बताते हैं कि बची हुई धनराशि को राज्य के सबसे बड़े छात्रवृत्ति कोष-स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
कोई तुष्टिकरण नहीं' और सीधे लोगों तक पहुंचने वाला गवर्नेंस मॉडल
बंगाल सरकार के नए कैबिनेट फैसलों से तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, जिसमें धार्मिक वजीफे खत्म कर दिए गए हैं, महिलाओं पर फोकस करने वाली भलाई को बढ़ाया गया है और सुवेंदु अधिकारी 'कोई तुष्टिकरण नहीं' और सीधे लोगों तक पहुंचने वाले गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को इमामों और पुरोहितों (हिंदू पुजारी) के लिए धर्म पर आधारित वजीफा स्कीम बंद करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता का पैसा धार्मिक भत्तों के बजाय शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।
'इन पैसों का इस्तेमाल मेरिट-आधारित स्कॉलरशिप के लिए'
मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए, अधिकारी ने इस कदम का बचाव किया और कहा कि अब इन पैसों का इस्तेमाल मेरिट-आधारित स्कॉलरशिप के लिए किया जाएगा, जो सभी समुदायों और राजनीतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए खुली होगी। अधिकारी ने कहा, 'क्या सरकार को इमामों और पुजारियों को वज़ीफ़ा देने पर ध्यान देना चाहिए, या शिक्षा पर? आज कैबिनेट ने सभी धार्मिक वज़ीफ़े खत्म कर दिए हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'इन भत्तों से मिलने वाला पैसा अब विवेकानंद मेरिटोरियस स्कॉलरशिप में जाएगा। कोई भी छात्र इसे पा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, BJP समर्थक, TMC समर्थक या CPM समर्थक। इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं होगा।'
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