लोगतंत्र में बात हुई वायु प्रदूषण की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी लोग पॉल्यूशन से परेशान हैं। हालात ये है कि अब पॉल्यूशन धीरे-धीरे बड़े खतरे में बदलता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप का काम जारी है। मतलब, एक तरफ पॉल्यूशन से हाहाकार है दूसरी तरफ सरकार से लोगों की गुहार है।
पराली से कितना प्रदूषण बढ़ा?
पिछली सुनवाई में केंद्र का दावा था कि पॉल्युशन में पराली का योगदान 25-30% है। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का दावा था कि पॉल्युशन में पराली का योगदान मात्र 10% है। लिखित हलफनामे में केंद्र का दावा है कि पॉल्यूशन में पराली का योगदान मात्र 4% है।
पराली को जलाने से रोकने की सच्चाई
पंजाब
- 2019 में किसानों को 2500/एकड़ की मदद का ऐलान
- मार्च 2020 तक सिर्फ 1% किसानों को फायदा
- पिछले 1 साल में 3.60 लाख किसानों का मुआवजा बकाया
- पंजाब सरकार का केंद्र से पैसे नहीं मिलने का आरोप
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों को कुछ मुआवजा मिला
हरियाणा
- किसानों को 1304 करोड़ मुआवजा देने का प्रावधान बना
- पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं 49% बढ़ी
- इस साल अब तक पराली जलाने की 5400 घटनाएं दर्ज
केंद्र सरकार
- इस साल 491 करोड़ रूपए राज्यों को देने का दावा
- सबसे ज्यादा 235 करोड़ पंजाब को दिए गए
- खर्च के बावजूद पराली जलाने की घटना नहीं रुकी
पराली पर चुप्पी की वजह क्या है?
- क्या पंजाब में चुनाव की वजह से राजनीतिक दल चुप हैं?
- किसानों से पराली से सवाल पर राजनीतिक नुकसान का डर?
- पराली जलने से पाल्यूशन..तो फिर एक्शन में देरी क्यों?
- चुनावी माहौल में पराली अब कोई मुद्दा नहीं?
- किसानों पराली ना जलाएं इसके लिए क्या ऑप्शन है?
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