'देश में तेल-गैस की कमी नहीं, पेट्रोल पंप पर न लगाएं भीड़', युद्ध के बीच सरकार ने ईंधन की सप्लाई को लेकर क्या-क्या कहा?

US Iran War: अमेरिका-ईरान जंग पर विराम लगने का की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पश्चिम एशिया में पिछले एक महीनों से अशांति का दौर जारी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल-गैस की आवाजाही ठप्प है। हालांकि, भारत के ध्वज वाले जहाजों को ईरान लगातार 'हरी झंडी'दिखा रहा है। इसी बीच सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है एलपिजी की भी उपलब्धता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तरों पर अनेक उपाय किए हैं और ऐसा करना जारी रखे हुए है। हमारी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भंडार पर्याप्त है। हालांकि अधिकांश खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं, कुछ स्थानों पर घबराहट में खरीदारी देखी गई है। इस संबंध में मैं नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।"

उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कमी की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बाजार में डीजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात शुल्क भी लगाया गया है। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई एश्योर्ड की जा रही है। सरकार ने देशवासियों से किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि नेचुरल गैस के मामले में घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, जबकि ग्रिड से जुड़े उद्योगों को लगभग 80% सप्लाई दी जा रही है।

सरकार ने हाल के दिनों में स्थिति को संभालने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राज्यों को PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क के विस्तार के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को भी इस विस्तार में सहयोग करने को कहा गया है।

सुझाता शर्मा ने यह भी बताया कि कई मंत्रालयों ने PNG नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों और उद्योगों तक गैस की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सरकार का कहना है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

इसके अलावा कृषि विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा, "सरकार रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया और मिस्र जैसे देशों से उर्वरकों की आपूर्ति में विविधता लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।"

उन्होंने आगे जानकारी दी कि फिलहाल, सभी यूरिया इकाइयां चालू हैं। अपरिहार्य कारणों से अस्थायी रूप से बंद हुई इकाइयां भी फिर से चालू हो गई हैं, क्योंकि सभी इकाइयों में गैस की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सल्फर और अन्य मध्यवर्ती पदार्थों की उपलब्धता के संबंध में, हमारे विभाग ने सभी तेल रिफाइनरियों को सल्फर और संबंधित मध्यवर्ती पदार्थों की पूर्ण और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

पश्चिम देशों के हालात पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री विश्व के विभिन्न हिस्सों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में, 28 मार्च को उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर अपने विचार साझा किए और क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने समुद्री मार्गों और समुद्री नौवहन को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी चर्चा की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने देश में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए सऊदी नेतृत्व को धन्यवाद दिया।"