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18 करोड़ मुसलमान निशाने पर...UCC लागू करना संविधान-धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ; ओवैसी ने केंद्र पर साधा निशाना

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता खत्म करके UCC लागू नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने आरोप लगाया कि UCC समानता के बजाय देश के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 14 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि भारत की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है।

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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भोपाल पहुंचे। वे यहां UCC के विरोध में आयोजित जनसभा में प्रस्तावित कानून को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने दावा किया कि UCC संविधान के कई प्रावधानों के विपरीत है। कहा कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 14 और 29 में दिए गए अधिकारों को प्रभावित करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करके इस तरह का कानून लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समानता के उद्देश्य से UCC लागू करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इसका निशाना देश के 18 करोड़ मुसलमान हैं।

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू हो जाएगी, जिसके बाद सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।

AIMIM प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद में भी इसी मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जिन राज्यों में UCC लागू किया है, वहां इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना नहीं, बल्कि मुसलमानों को निशाना बनाना है।

देश की विविधता का किया जिक्र

ओवैसी ने भारत की बहुलतावादी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि देश की पहचान ही विविधता और बहुलवाद से जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा गठित विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में UCC को भारत के लिए न तो जरूरी और न ही वांछनीय बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश में अलग-अलग धर्मों और समुदायों की अपनी परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं, ऐसे में सभी पर एक समान कानून थोपना उचित नहीं है।

क्या है UCC?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए धर्म से अलग एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है। इसके तहत विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी के लिए समान कानूनी प्रावधान किए जाने की बात है। बीजेपी लंबे समय से UCC को अपने प्रमुख कानूनी और सामाजिक सुधार एजेंडे का हिस्सा बताती रही है।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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