होने वाली है सबसे बड़ी मुलाकात, पीएम मोदी से मिलने इस दिन दिल्ली पहुंच सकते हैं थलपति विजय, क्या होगा एजेंडा?

CM Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 22 मई को नई दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी कई उच्चस्तरीय बैठकें होने की संभावना है, जो इस महीने की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय लीडरशिप के साथ उनकी पहली बड़ी मुलाकात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में तमिलनाडु से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें वित्तीय आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, विकास पहल और नई सरकार के तहत राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं से संबंधित मामले शामिल हैं।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की तारीखें तय करने के लिए भी बातचीत चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनसे आने वाले महीनों में नव निर्वाचित तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच संबंधों की दिशा तय हो सकती है। प्रोटोकॉल के तहत, विजय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मिलेंगे।

विजय की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के मद्देनजर ये बैठकें काफी हद तक औपचारिक होने की उम्मीद है, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व भी है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा केवल सरकारी बैठकों तक ही सीमित नहीं रहेगी। प्रमुख उद्योगपतियों, राजनयिकों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी मुलाकातें होने की संभावना है।

विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं द्वारा भी विजय से मुलाकात करने की इच्छा जताई जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में आए बड़े बदलावों को देखते हुए, दिल्ली में उनकी मुलाकातों को व्यापक राजनीतिक और संस्थागत नेटवर्क बनाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

यह यात्रा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब विजय के नेतृत्व वाली सरकार कार्यभार संभाल रही है और आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत पहलों की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हुई चर्चाओं से कई विकासात्मक और वित्तीय प्रस्तावों को आकार मिल सकता है जिन्हें राज्य सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में लागू करना चाहती है।