सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए पेंशन से जुड़े दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को रद्द कर दिया। इन कानूनों के जरिए वर्क-चार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने की कोशिश की गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को तय योजना के तहत सरकारी सेवा में नियमित कर दिया जाता है, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार बनाकर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, नियमितीकरण के बाद कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति का 'जन्मचिह्न' मिट जाता है और वह नियमित सेवा का हिस्सा बन जाता है।
2019 के फैसले 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' का भी दिया हवाला
कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' का भी हवाला दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्क-चार्ज व्यवस्था में दी गई सेवा को भी पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाना चाहिए, खासकर उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें बाद में नियमित कर दिया गया था। इसके बावजूद यूपी सरकार ने 2021 और 2025 में नए कानून बनाकर इस सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने की व्यवस्था की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पुराने फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए कानून में सिर्फ नई परिभाषा जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। विधायिका को उस कानूनी खामी को वास्तव में दूर करना होगा, जिसके आधार पर अदालत ने पहले फैसला दिया था। कोर्ट के मुताबिक, यूपी के दोनों कानूनों ने पुराने प्रतिबंध को नए शब्दों और परिभाषाओं के जरिए फिर से लागू करने की कोशिश की, लेकिन मूल खामी दूर नहीं की।
पीठ ने निर्देश दिया कि इस फैसले के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा का ब्योरा देकर संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए दावा कर सकते हैं।
प्राधिकारी को दावा मिलने के छह महीने के भीतर उस पर फैसला करना होगा और जहां लाभ देय पाया जाए, वहां भुगतान करना होगा। अगर किसी दावे को खारिज करना हो तो कर्मचारी को सुनवाई का मौका देना होगा और कारण बताते हुए आदेश जारी करना होगा।
कोर्ट ने बकाया पेंशन की गणना को लेकर भी दिए निर्देश
कोर्ट ने बकाया पेंशन की गणना को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सामान्य तौर पर मौद्रिक लाभ की गणना प्रेम सिंह मामले में याचिका दाखिल होने से पहले के तीन साल की अवधि को ध्यान में रखकर की जाएगी। हालांकि, प्रेम सिंह फैसले से पहले सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी, उनके कानूनी वारिसों के दावों पर यह तीन साल की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे वारिसों को अपना दावा साबित करने के लिए पुख्ता दस्तावेज देने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तय समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर राज्य सरकार को बकाया राशि पर 9 फीसदी सालाना साधारण ब्याज देना होगा। इसके अलावा, प्रेम सिंह फैसले के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार को लंबित अवमानना मामलों में अंतिम छह महीने का समय दिया गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मामला गंभीर अवमानना का रूप ले सकता है।
