सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
सुनवाई की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई अदालतों को एक समान दिशानिर्देश देना मुश्किल होगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक सुनवाई की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करने को कहा।
निचली अदालतों से मांग सकते हैं स्थिति रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रकारणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों पर उच्च न्यायालय विशेष निचली अदालतों से स्थिति रिपोर्ट मांग सकते हैं। सुनवाई अदालतें दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित न करें। साथ ही कहा कि जिला न्यायाधीश जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई करने वाली नामित विशेष अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
और पढ़ें