आप इसलिए पूरा शहर बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रदर्शन संभाल नहीं सकते- ट्रेनें रद्द होने और मेट्रो बंद होने का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

CJP के प्रस्तावित जंतर मंतर प्रदर्शन से पहले ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। मामले में अब दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और मेट्रो स्टेशन बंद हैं। लोगों के आने-जाने पर रोक जैसी स्थिति है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में आखिर क्या हो रहा है, जबकि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह हमारा देश है। सिब्बल ने जवाब दिया कि जब वह अपने देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें तुषार मेहता का देश भी शामिल है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने भी कहा कि प्रशासन अपनी अक्षमता के कारण पूरे शहर को बंद नहीं कर सकता। सिब्बल ने अदालत को बताया कि इस मामले में सीपीआई (एम) के एक सांसद और महासचिव की ओर से याचिका दाखिल की जा रही है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी संगठन बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि मामले को कानूनी नजरिए से देखने के साथ-साथ जमीनी स्थिति को भी समझना होगा।

कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शन की अनुमति मिली है, तो वह कानूनी प्रदर्शन है। अगर अनुमति के बिना प्रदर्शन किया जाता है, तो वह गैरकानूनी हो सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही नहीं है. कानून का उल्लंघन होने पर संबंधित लोगों को अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शन के आयोजकों की पहचान हो जाए, तो उनसे पूछा जा सकता है कि कितने लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। इसके आधार पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह प्रदर्शन के आयोजकों को भी अदालत के सामने ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के तौर पर उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने इस दौरान पूछा कि वह आदेश दिखाया जाए, जिसके तहत प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। इस पर सिब्बल ने कहा कि अनुमति नहीं दी गई है और अधिकारी उन्हें इससे संबंधित आदेश भी नहीं दे रहे हैं।

CJP की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर भी अदालत में पेश हुईं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगने से जुड़े आवेदन लंबित हैं और उन्हें चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या प्रदर्शन के लिए शनिवार का दिन ही जरूरी है। इस दिन की कोई खास अहमियत है. वृंदा ग्रोवर ने कहा कि प्रदर्शन का आह्वान काफी पहले किया गया था और अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह हाईकोर्ट से इंडियन यूथ कांग्रेस की याचिका पर शुक्रवार को ही विचार करने के लिए कह सकता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी को प्रदर्शन करना है, तो यह उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उसके सामने जो मामला है, उसमें कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात सामने आई है। अदालत ने कहा कि एक तरफ ऐसे लोग हैं, जो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आम नागरिक हैं, जिन्हें अपनी बुनियादी सुविधाओं और आवागमन तक पहुंच की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि फिलहाल प्रदर्शन करने वाले समूह की ओर से कोई व्यक्ति उसके सामने मौजूद नहीं है।

वृंदा ग्रोवर ने कहा कि प्रदर्शन के लिए एक निर्धारित स्थान पर अनुमति मांगी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके में भारी बैरिकेडिंग की गई है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि एक आयोजक हाईकोर्ट पहुंचा है और याचिकाकर्ताओं की आशंका है कि सोमवार तक सुनवाई टलने से याचिका का उद्देश्य ही खत्म हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पेश वकीलों से प्रदर्शन, आयोजकों, अनुमति के लिए किए गए आवेदनों और संबंधित तथ्यों की पूरी जानकारी लेकर दोपहर 2 बजे वापस आने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के आयोजक अभी उसके सामने नहीं हैं।

अब दोपहर 2 बजे होने वाली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रदर्शन की अनुमति, ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा आम नागरिकों की आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर अदालत क्या रुख अपनाती है।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि प्रदर्शन के नाम पर आम नागरिकों के आवागमन के मौलिक अधिकारों पर इस तरह की व्यापक रोक लगाना अनुचित है। ट्रेनें रद्द होने और मेट्रो बंद किए जाने से राजधानी और आसपास के इलाकों में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट इस आपातकालीन मेंशनिंग पर सुनवाई करते हुए आज ही दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।