भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन के लिए भारत को दोषी ठहराना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से होने वाला सीमा पार आतंकवाद इस संधि के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा वैश्विक मंच पर भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने का मुद्दा उठाए जाने के एक दिन बाद, नई दिल्ली ने पलटवार करते हुए इसे अनुचित संदर्भ बताया और कहा कि इस्लामाबाद को संधि के उल्लंघन के लिए भारत को दोष देना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार सीमा पार आतंकवाद इसके कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है।
ताजिकिस्तान में ग्लेशियरों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की, केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद के माध्यम से संधि का उल्लंघन कर रहा है।
'इस संधि का सद्भावपूर्वक सम्मान करना आवश्यक '
उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान, जो स्वयं संधि का उल्लंघन कर रहा है, उसे संधि के उल्लंघन का दोष भारत पर डालने से बचना चाहिए।' मंत्री ने कहा कि संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह सद्भावना और मैत्री की भावना से संपन्न की गई थी, तथा इस संधि का सद्भावपूर्वक सम्मान करना आवश्यक है।
पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए दंडात्मक कदमों में से एक
1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए दंडात्मक कदमों में से एक था, जो 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के बाद उठाया गया था। नई दिल्ली ने लगातार इस्लामाबाद पर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के तहत सीमा पार आतंकवाद को समर्थन और सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया है।
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