Supreme Court on Voter List: दिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि उचित सत्यापन के बिना मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि वोट डालने का अधिकार संविधान से जुड़ा अधिकार है और इसे किसी भी तरह की लापरवाही या गलत प्रक्रिया के कारण छीना नहीं जा सकता।
नाम काटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
यह मामला दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वहां कई जीवित लोगों को फॉर्म-7 के जरिए मृत दिखाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। शिकायत में कहा गया कि यह काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ताकि उन मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता अली मेंहदी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ बूथ लेवल एजेंटों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 दाखिल किए। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बिना सही जांच और बिना संबंधित मतदाता को जानकारी दिए पूरी की गई।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पेश किए दस्तावेज
अली मेहदी के अनुसार, सिर्फ मुस्तफाबाद में ही इस तरह करीब 70 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि वे सभी जीवित हैं और उसी पते पर रह रहे हैं जहां से वे पहले वोट डालते थे। उन्होंने कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी पेश किए, जिनमें दिखाया गया कि मृत बताए गए लोग वास्तव में जिंदा हैं। बता दें कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल मृत, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जाता है। नियम के अनुसार, फॉर्म-7 मिलने के बाद बूथ लेवल अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करनी होती है और संबंधित मतदाता को नोटिस भी देना होता है। लेकिन आरोप है कि इस मामले में इन नियमों का पालन नहीं किया गया।
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जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम हटाने वाले बीएलओ और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में भी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पहले सभी फॉर्म-7 का सत्यापन करे, उसके बाद ही किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना फील्ड वेरिफिकेशन के कोई भी नाम नहीं हटना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि अगर बीएलए के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आधार बनता है तो वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।इस फैसले के बाद दिल्ली में वोटर लिस्ट के संशोधन की प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी।
