भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन के खिलाफ जांच में पंजाब सरकार डाल रही अड़ंगा? CBI ने मुख्य सचिव पर लगाया आरोप

पंजाब में कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग सिंडिकेट की जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। CBI का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और उनके करीबियों के खिलाफ चल रही जांच में राज्य सरकार जानबूझकर अड़ंगा डाल रही है। एजेंसी ने पंजाब के मुख्य सचिव पर जांच में सहयोग नहीं करने और जरूरी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी करने का आरोप लगाया है।

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि बार-बार मांगने के बावजूद पंजाब सरकार मूल फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है. सरकार की ओर से केवल प्रमाणित फोटोकॉपी दी जा रही हैं, जिनमें से कुछ अधूरी भी हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर मूल दस्तावेज देने से बचा जा रहा है और इससे जांच प्रभावित हो रही है।

'पंजाब सरकार जानबूझकर जांच में डाल रही बाधा'

CBI के जांच अधिकारी ने अपने हलफनामे में कहा है कि 5 अक्टूबर 2026 को FIR दर्ज होने के बाद जांच लगातार और गंभीरता से की जा रही है. हालांकि, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को बार-बार मूल दस्तावेजों की जरूरत बताने के बावजूद फाइलें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

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CBI ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जसवंत सिंह बनाम गुरदेव सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के HDFC बैंक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले के फैसलों का जिक्र कर रही है. लेकिन एजेंसी के मुताबिक, इन फैसलों में भी मूल दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। प्रमाणित प्रतियों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब मूल दस्तावेज उपलब्ध न हों

CBI ने आरोप लगाया, 'पंजाब सरकार मूल दस्तावेजों की आपूर्ति में देरी करके जानबूझकर जांच की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।'

मुख्य सचिव के नोडल अधिकारी भी नहीं कर पा रहे मदद

CBI ने पंजाब सरकार की ओर से जांच में सहयोग के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। एजेंसी का कहना है कि मुख्य सचिव की ओर से नियुक्त ज्यादातर नोडल अधिकारी उन दस्तावेजों और फाइलों से जुड़े नहीं हैं, जिन्हें सरकार जांच एजेंसी को उपलब्ध करा रही है. इस वजह से वे जांच में जरूरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं।CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 अक्टूबर 2026 को शीर्ष अदालत और 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद इन आदेशों का पालन 'लेटर एंड स्पिरिट' में नहीं किया जा रहा है।

आरोपियों को नोटिस देने के बाद घर पर चस्पा करने पड़े नोटिस

CBI ने अपने हलफनामे में आरोपियों को जांच में शामिल कराने की प्रक्रिया का भी जिक्र किया है। एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों को पूछताछ के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे। शुरुआत में उनके परिवार के सदस्यों ने नोटिस प्राप्त किए, लेकिन आरोपियों के ठिकाने की जानकारी होने से इनकार किया।इसके बाद जांच एजेंसी ने आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए। CBI का कहना है कि इसके बाद आरोपी एक-एक करके जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और जांच में शामिल हुए।

18 ठिकानों पर छापेमारी, 294 दस्तावेज और 32 डिजिटल डिवाइस जब्त

CBI ने सुप्रीम कोर्ट को जांच की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक आरोपियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 294 से ज्यादा दस्तावेज और 32 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं।

जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस में मोबाइल फोन, लैपटॉप, CPU और हार्ड डिस्क शामिल हैं। CBI के मुताबिक, इनसे जांच से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री मिली है. एजेंसी अब तक 86 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज कर चुकी है।

क्या है पूरा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला?

चंडीगढ़ के वकील निखिल सराफ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पंजाब में कथित भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। याचिका में IAS और IPS अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करने, मनमुताबिक नीतियों और टेंडर दिलाने के बदले कथित तौर पर नकदी लेने और प्रशासनिक फैसलों में हेरफेर के आरोप उठाए गए थेप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 जुलाई 2026 को इस मामले से संबंधित जानकारी हाईकोर्ट को दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता हुआ पाते हुए CBI को FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 5 अक्टूबर को FIR दर्ज की

हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 5 अक्टूबर को FIR दर्ज की। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन, उनके बचपन के मित्रों और सहयोगियों नितिन गोहल, जितिन गोहल, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आरोपियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने आरोपियों और पंजाब सरकार दोनों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा था। अब CBI ने अपने जवाब में आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार और मुख्य सचिव की ओर से जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। एजेंसी ने मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने को जांच में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश बताया है।