PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को पर्यावरण और जलवायु पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जिसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ज़िला अदालतों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राज्य के न्यायिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
17 देशों के न्यायाधीश, न्यायिक प्रतिनिधि होंगे शामिल
इसके अलावा 17 देशों के न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े कामकाज के तरीकों और संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी अहम चुनौतियों पर बातचीत को बढ़ावा देगा और पर्यावरण से जुड़े कामकाज और संस्थागत सहयोग को मज़बूत करने के तरीकों पर विचार करेगा।
पर्यावरण-जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर संवाद
पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सम्मेलन विभिन्न देशों के बीच न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरणीय शासन की कार्यप्रणालियों और संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर संवाद होगा। इनमें नीति निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन और उनके प्रभावी अनुपालन में मौजूद खामियां शामिल हैं। साथ ही, पर्यावरणीय शासन को मजबूत करने और संस्थागत सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।
51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे
शनिवार को पीएम एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वह उन नव-चयनित लोगों को रोजगार मेला में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जो विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में सेवा देंगे। देशभर में विभिन्न स्थानों पर करीब 45 रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नये भर्ती किये गए अभ्यर्थी भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं।
अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे
मोदी नव-चयनित अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। बयान में कहा गया है कि रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश के विकास के सफर में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान देने को इंगित करता है।
इसमें यह भी कहा गया कि 20वें रोजगार मेले के साथ, विभिन्न विभागों और सरकारी संगठनों में कुल मिलाकर लगभग 12.75 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे।
(एजेंसी इनपुट)
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