प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर 'न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' (NBS) दरों को मंजूरी दी। सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की छह महीने की अवधि के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। यह आवंटन, रबी 2025-26 सीजन के लिए तय किए गए 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
इस मंजूरी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों और अन्य इनपुट की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, किसानों को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित जरूरी उर्वरक सब्सिडी वाली किफायती दरों पर मिलते रहें।
'X' पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि सरकार के लिए किसान हमेशा प्राथमिकता रहे हैं और वैश्विक स्तर पर कठिन परिस्थितियों के बीच उन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'दुनिया भर में कठिन परिस्थितियों के बावजूद, हम किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि इस मंजूरी से किसानों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद मिलेगी और साथ ही उन्हें उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे।
DAP और NPKS उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरें
इस मंजूरी के तहत, रबी 2026-27 सीजन के लिए तय की गई दरों के अनुसार, उर्वरक कंपनियों को DAP और विभिन्न NPKS ग्रेड सहित P&K उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि इस कदम से किसानों को किफायती दरों पर इन उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह उर्वरकों और मुख्य इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए सब्सिडी को तर्कसंगत भी बनाएगा।यह सब्सिडी उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को दी जाएगी, जिससे वे किसानों को रियायती दरों पर उत्पाद उपलब्ध करा सकेंगे।
NBS योजना 1 अप्रैल, 2010 से लागू
वर्तमान में, सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को DAP सहित P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। NBS योजना 1 अप्रैल, 2010 से लागू है। इस प्रणाली के तहत, सरकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर वाले उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी दरें तय करती है।ये दरें कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी तय करती हैं, जिससे उर्वरकों की खुदरा कीमतें किसानों के लिए किफायती बनी रहती हैं।
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