Kharge, Rahul Write To PM Modi: राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने की मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए।
जम्मू-कश्मीर मामले को बताया अभूतपूर्व
पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में खरगे और राहुल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग जायज होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल ने कहा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।
राहुल-खरगे ने उठाया जम्मू-कश्मीर का मुद्दा (PTI)
पीएम मोदी को याद दिलाया वादा
उन्होंने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा, आपने खुद कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था, 'राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।' 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से कहा था, 'हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।'
इसके अलावा केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इसी तरह का आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द और यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा। खरगे और राहुल ने कहा, उपरोक्त और उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में एक विधेयक लाए।
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
उन्होंने कहा, इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाए। दोनों ने अपने पत्र में कहा कि यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
और पढ़ें