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'मैच्योरिटी की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने पर हो विचार', केरल हाईकोर्ट ने क्यों कही यह बात ?

केरल हाई कोर्ट ने नाबालिगों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए उम्र सीमा घटाकर 16 साल करने के लिए कानूनी बदलाव की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि इस उम्र में बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। जस्टिस ए भदारुदीन ने कोल्लम के विनोद विक्रम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

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केरल हाईकोर्ट ने दिया सुझाव।

Photo : PTI

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिगों और कानून से टकराव की स्थिति में आने वाले बच्चों की उम्र की कानूनी सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। अदालत का कहना है कि मौजूदा दौर में 16 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता विकसित हो रही है। ऐसे में इस उम्र से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव के लिए विधायी संशोधन पर विचार करने का समय आ गया है।

जस्टिस ए बदरुद्दीन ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें देखते हुए मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।

क्या है पूरा मामला?

यह याचिका कोल्लम के विनोद विक्रम ने दायर की है। इसमें 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब सेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने नेदुम्बस्सेरी में हुए एक सड़क हादसे का भी हवाला दिया। इस दुर्घटना में कथित तौर पर शराब के नशे में 18 वर्षीय युवक सुहैल सजीव ने अपनी मिनी कूपर कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

याचिका में राज्य सरकार, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, आबकारी आयुक्त और उन तीन बार के प्रबंध निदेशकों को पक्षकार बनाया गया है, जहां कथित तौर पर मुख्य आरोपी को शराब परोसी गई थी।

हाईकोर्ट ने क्यों उठाया उम्र घटाने का मुद्दा?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कानून से जुड़े उन प्रावधानों में संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए, जो किशोरों और कानून से संघर्ष की स्थिति में आने वाले बच्चों से संबंधित हैं। अदालत के मुताबिक, 16 साल की उम्र तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता विकसित होने के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए कानूनी उम्र सीमा घटाकर 16 साल करने के पहलू पर विचार जरूरी है।अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि विधायिकाओं के लिए अब यह विचार करने का समय है कि संबंधित कानूनों में उचित संशोधन किया जाए।

आबकारी आयुक्त से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने केरल के आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया कि वह केरल आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी निर्देशों का ब्योरा अदालत में पेश करें। साथ ही यह भी बताएं कि इन कानूनी प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि आम लोगों को संभावित खतरों से बचाया जा सके।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।
Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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