इंडियन एयरफोर्स के 114 विदेशी राफेल स्वदेशी हथियारों से देंगे दुश्मन को मौत, अस्त्र और रुद्रम कर देंगी आसमान हिंदुस्तान के नाम

Indian Air Force News: भारत का अगले बड़े फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा भारतीय वायु सेना (IAF) के अपने लड़ाकू विमानों को कस्टमाइज करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। IDRW की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वायु सेना को 114 नए डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स के प्लान किए गए बेड़े में स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए अभूतपूर्व फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिससे विदेशी हथियारों पर लंबे समय तक निर्भरता कम होगी और घरेलू एयरोस्पेस क्षमता मजबूत होगी। प्लेन तो विदेशी होगा, लेकिन वार स्वदेशी होगा।

हालांकि, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा पारंपरिक रूप से सुरक्षित रखा जाने वाला पूरा सोर्स कोड एक्सेस इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि भारत को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस-लेवल का एक्सेस मिलेगा। व्यावहारिक रूप से, यह भारतीय इंजीनियरों को विमान के सुरक्षित कोर फ्लाइट सिस्टम को बदले बिना घरेलू हथियारों को इंटीग्रेट और वैलिडेट करने के लिए एक कंट्रोल्ड लेकिन शक्तिशाली गेटवे देता है। आधुनिक लड़ाकू विमानन के लिए, यह एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल रियायत और भारत के हथियार इकोसिस्टम में विश्वास का एक मजबूत संकेत है।

इस प्रोग्राम की एक मुख्य विशेषता डसॉल्ट की शुरुआत में ही भारतीय हथियार प्रणालियों को इंटीग्रेट करने की इच्छा है, न कि बाद में रेट्रोफिट के रूप में। इसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल फैमिली ( Astra Beyond Visual Range Air-to-Air Missile) और रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल सीरीज (Rudram Anti-Radiation Missile series) शामिल है, जो दोनों ही भारत की आत्मनिर्भर हवाई युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुरुआती इंटीग्रेशन यह सुनिश्चित करता है कि नए राफेल भारत के घरेलू लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण और मिशन प्लानिंग फ्रेमवर्क के साथ पहले से ही अलाइन होकर सेवा में आएंगे।

इस अप्रोच के रणनीतिक मायने हैं। स्वदेशी हथियारों को एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल बेसलाइन में शामिल करके, एयर फोर्स धीरे-धीरे इम्पोर्टेड हथियारों पर निर्भरता कम कर सकती है, जैसे-जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। समय के साथ, इससे लाइफसाइकिल लागत कम होती है, सप्लाई चेन आसान होती है, और कॉम्बैट लोडआउट पर संप्रभु नियंत्रण मजबूत होगा, जो हाई-टेम्पो ऑपरेशनल माहौल में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

खरीद योजना में बेड़े का एक बड़ा हिस्सा भारत में बनाने की कल्पना की गई है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत एयरक्राफ्ट एक औद्योगिक साझेदारी फ्रेमवर्क के जरिए देश में ही असेंबल किए जाएंगे। यह लोकलाइजेशन का प्रयास न केवल डिलीवरी में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी मजबूत करने के लिए है, जिससे एक लॉन्ग-टर्म इकोसिस्टम बनेगा जो अपग्रेड और भविष्य के वेरिएंट को बनाए रखने में सक्षम होगा।

नए एयरक्राफ्ट को राफेल F4 स्टैंडर्ड से लिए गए एक कस्टमाइज्ड कॉन्फिगरेशन में डिलीवर किए जाने की उम्मीद है, जिसे अनौपचारिक रूप से भारतीय ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से बनाया गया 'F4 प्लस' वेरिएंट बताया जा रहा है। F4 बेसलाइन पहले से ही बेहतर कनेक्टिविटी, सेंसर फ्यूजन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आर्किटेक्चर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अनुकूलन में स्वदेशी हथियारों, मिशन सिस्टम और भविष्य के अपग्रेड पाथवे के साथ कम्पैटिबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी।

आगे चलकर, ज्यादा एडवांस्ड F5 कॉन्फिगरेशन में लगभग 24 विमानों का एक लिमिटेड बैच भी बाद में शामिल किया जा सकता है, जो अगली पीढ़ी के नेटवर्किंग और कॉम्बैट सिस्टम के विकास की दिशा में एक टेक्नोलॉजी ब्रिज प्रदान करेगा। इस तरह के चरणबद्ध अपग्रेड फ्लीट की कॉमनैलिटी को बाधित किए बिना टेक्नोलॉजिकल करेंसी बनाए रखने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं।

भारतीय वायु सेना के मौजूदा राफेल फ्लीट, जो वर्तमान में F3R स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं, इनके 2030 के बाद नए F4 बेसलाइन के साथ तालमेल बिठाने के लिए चरणबद्ध अपग्रेड से सामने आने की उम्मीद है। स्क्वाड्रन में कॉन्फिगरेशन कॉमनैलिटी बनाए रखने से लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मिशन प्लानिंग आसान हो जाती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि सॉफ्टवेयर-संचालित सुधारों को पूरे फ्लीट में साझा किया जा सके।

ऑपरेशनल नजरिए से, यह तालमेल बिखराव को कम करता है और फ्लीट के बड़े हिस्से को जमीन पर उतारे बिना धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाने की अनुमति देता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि स्वदेशी हथियार इंटीग्रेशन के प्रयासों से समय के साथ नए और पुराने दोनों तरह के विमानों को फायदा हो।

अनुमानित $36 बिलियन की कीमत वाला यह संभावित राफेल विमानों का सौदा सिर्फ एक फाइटर खरीद नहीं है, यह एक रणनीतिक औद्योगिक पहल है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर एक्सेस और शुरुआती स्वदेशी हथियारों के इंटीग्रेशन को मिलाकर, इस प्रोग्राम का लक्ष्य ऑपरेशनल तैयारी को लंबी अवधि की आत्मनिर्भरता के साथ संतुलित करना है।

वायु सेना के लिए, इसका नतीजा एक मल्टीरोल प्लेटफॉर्म होगा जो राफेल के साबित हो चुके कॉम्बैट परफॉर्मेंस को बनाए रखेगा, साथ ही भारतीय मिशन सिद्धांत और हथियारों को भी ज्यादा से ज्यादा दर्शाएगा। इंडस्ट्री के लिए, यह सिर्फ लाइसेंस वाली असेंबली के बजाय हाई-एंड एयरोस्पेस इंटीग्रेशन में गहरी भागीदारी की ओर एक बदलाव का संकेत होगा।

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