13 साल से कोमा में हरीश राणा, एम्स में शुरू हुई ‘गरिमामयी मृत्यु’ की प्रक्रिया, लेकिन इन वजहों से लगेगा समय

Harish Rana Case: हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के एम्स में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें ‘गरिमामयी मृत्यु’ (Dignified Death) देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एम्स के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा को अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस टीम में पैलिएटिव केयर, न्यूरोलॉजी और एनेस्थिसिया विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं, जो उनकी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

करीब 13 साल पहले हरीश राणा के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद से वह कभी होश में नहीं आ सके और वेजिटेटिव स्टेट में ही जीवन जी रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके दिमाग का सामान्य कामकाज लगभग बंद हो चुका है, लेकिन ब्रेनस्टेम काम कर रहा है, इसलिए वह खुद से सांस ले पा रहे हैं।

हाल की स्वास्थ्य समस्याएं

हरीश राणा के शरीर में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, मूत्र कैथेटर और PEG फीडिंग ट्यूब लगी हुई है। इसी ट्यूब के जरिए उन्हें पोषण दिया जा रहा है। हाल के समय में उन्हें कफ, बेडशोर और संक्रमण जैसी समस्याएं भी हो रही हैं।

परिवार ने डॉक्टरों को साफ कर दिया है कि अगर उनकी हालत और बिगड़ती है तो उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाएगा। फिलहाल उन्हें केवल पोषण दिया जा रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि पैसिव यूथेनेशिया के बाद मृत्यु तुरंत नहीं होती। कई मामलों में पोषण बंद होने के बाद 15 दिन से लेकर एक महीने या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। यह पूरी तरह मरीज की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है।

पैसिव यूथेनेशिया में समय क्यों लगेगा?

पैसिव यूथेनेशिया में मरीज को दी जा रही कृत्रिम जीवनरक्षक सुविधाएं जैसे लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम पोषण हटा दिया जाता है। इसके बाद शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और धीरे-धीरे मृत्यु हो जाती है। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया यानी इंजेक्शन देकर मृत्यु देना अवैध है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है।

हरीश राणा का मामला एक बार फिर इच्छामृत्यु को लेकर देश में बहस को सामने ले आया है। यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि संवेदना और नैतिकता से जुड़ा एक संवेदनशील सवाल भी है कि गंभीर और लाइलाज स्थिति में मरीज की पीड़ा और गरिमा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

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