S Y Quraishi On Election Commission: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने शुक्रवार को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने शायद कभी यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ज्ञानेश कुमार जैसा CEC भी आएगा। कुरैशी ने कहा कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ व्यक्तियों की ईमानदारी पर नहीं टिक सकतीं, उनके लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा जरूरी है। कुरैशी दिल्ली में वीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “बेहतरीन चुनाव का मतलब बेहतरीन लोकतंत्र नहीं होता।” उन्होंने भारत की स्थिति को बताते हुए कहा, “तो, बेहतरीन चुनाव, खराब लोकतंत्र- यही हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है।”
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी का ज्ञानेश कुमार पर हमला
पूर्व CEC ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की स्वतंत्र ऑडिट की मांग की। उन्होंने गलत तरीके से नाम हटाने, प्रक्रियागत खामियों और पात्र मतदाताओं को बाहर करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सटीकता और समावेश दोनों ही संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं और इन्हें एक-दूसरे का विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं के फैसले को याद करते हुए कुरैशी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर वयस्क भारतीय को वोट का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा, “शायद उन्होंने कभी ज्ञानेश कुमार जैसे दिन की कल्पना नहीं की थी।”
चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पूर्व CEC ने आरोप लगाया कि सामूहिक फैसले की कानूनी जरूरत के बावजूद फैसले एकतरफा लिए जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार उन फैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मतलब सिर्फ CEC नहीं है। कुरैशी ने ECINET पोर्टल और ऐप के जरिए मतदाता सूची प्रबंधन के केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की कानूनी ताकत कम हुई है। टेक्नोलॉजी को कानून की सेवा करनी चाहिए, वह कानूनी अधिकारियों की शक्तियों से ऊपर नहीं हो सकती।
टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी समेत BJP नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई जीरो FIR
पूर्व CEC ने मांगी SIR की स्वतंत्र ऑडिट
पश्चिम बंगाल में SIR का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि करीब 22 लाख लोगों ने अपने नाम हटाने के खिलाफ अपील की। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 1,607 नाम ही वापस जोड़े गए। उन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जिन मामलों में फैसला हुआ, उनमें करीब 93 प्रतिशत मामलों में गलत तरीके से नाम हटाया गया पाया गया। यह आंकड़ा गंभीर जांच की मांग करता है।
कुरैशी ने कहा कि चुनाव ही स्वस्थ लोकतंत्र की गारंटी नहीं हैं। चुनाव जीतने का मतलब राज्य का मालिक बन जाना नहीं है। संसदीय बहुमत संवैधानिक सीमाओं के सम्मान की जिम्मेदारी को कम नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब सरकारों के पास भारी बहुमत होता है, तब स्वतंत्र संस्थाएं और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। चुनाव आयोग की साख हमेशा से सत्ताधारी दल पर नियम लागू करने और विपक्ष को भरोसा दिलाने पर टिकी रही है।
