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भारतीय से शादी की तो क्या विदेशी महिला को मिल जाएगा भारत में रहने का हक? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी महिला को भारतीय नागरिक से शादी करने भर से भारत में रहने या स्पाउस वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव ने भारतीय पति से शादी के आधार पर ई-टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी।

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अमेरिकी महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। AI IMAGE

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी विदेशी नागरिक का भारतीय नागरिक से विवाह कर लेना उसे अपने आप भारत में रहने का अधिकार नहीं देता। न ही सिर्फ शादी के आधार पर विदेशी नागरिक अपने मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1)/स्पाउस वीजा में बदलने का कानूनी दावा कर सकता है।

जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से शादी के आधार पर अपना ई-टूरिस्ट वीजा स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। महिला ने दिसंबर 2025 में मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी और मार्च 2026 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का पंजीकरण भी कराया था।

केंद्र सरकार ने उठाए पिछली शादियों और इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर सवाल

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की यह तीसरी शादी है। इससे पहले वह दो शादियों के आधार पर भी भारत में इमिग्रेशन संबंधी लाभ हासिल करने की कोशिश कर चुकी थी। सरकार के मुताबिक, महिला के लंबे समय तक भारत में रहने, पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोत को लेकर की गई जांच में कई सवाल सामने आए। अधिकारियों को प्रथम दृष्टया मौजूदा शादी इमिग्रेशन लाभ हासिल करने के लिए की गई शादी होने का संदेह था।

विदेशी नागरिकों को भारत में रहने का मौलिक अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब को संतोषजनक मानते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और रहने का मामला सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन भारत में रहने और बसने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह प्रमाणपत्र होने से इमिग्रेशन अथॉरिटी को शादी की परिस्थितियों और वीजा पात्रता की जांच करने से नहीं रोका जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने महिला की शादी की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि उसका फैसला केवल इमिग्रेशन लाभ और वीजा आवेदन की जांच से जुड़े मुद्दे तक सीमित है। इसी के साथ महिला की याचिका खारिज कर दी गई।

Piyush Kumar
पीयूष कुमारauthor

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घटनाओं को सटीक, सरल और असरदार अंदाज में खबरों की भाषा देना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रेकिंग न्यूज की रफ्तार हो या किसी जटिल मुद्दे को आसान बनाकर समझाने वाले एक्सप्लेनर—पीयूष दोनों में बराबर दक्षता रखते हैं। न्यूज जजमेंट, फैक्ट-बेस्ड राइटिंग और एंड-टू-एंड कॉपी प्रोडक्शन पर इनकी पकड़ मजबूत है और अबतक 4,000 से अधिक स्टोरी लिख चुके हैं।

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