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UP में दलित वोटों की जंग: मायावती के सामने चंद्रशेखर की चुनौती, 2027 के लिए किसकी क्या रणनीति?

लगभग आठ लाख क्षमता वाले इस मैदान को भरना आसान नहीं होगा। पार्टी का दावा है कि 10 लाख लोग जुटेंगे, जो मैदान की क्षमता से भी ज्यादा है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 बसें, उन सीटों पर 50-50 हजार निमंत्रण पत्र और बिजनौर में 200 बसों की व्यवस्था बताती है कि तैयारी गंभीर है।

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यूपी में दलित वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। तस्वीर-AI
Authored by: आलोक कुमार राव
Updated Nov 20, 2026, 14:42 IST
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उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति का मैदान गर्म हो रहा है। 26 नवंबर को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' करने जा रहे हैं। इसके दस दिन बाद, 6 दिसंबर को बसपा प्रमुख मायावती डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 'श्रद्धांजलि सुमन समारोह' में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। तारीखें प्रतीकात्मक हैं: एक संविधान दिवस, दूसरी आंबेडकर की पुण्यतिथि। मकसद साफ है कि बाबासाहेब की विरासत पर कौन कितना मजबूत दावा ठोकता है।

मायावती के बनाए मैदान पर आजाद की चुनौती

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू स्थान का चुनाव है। आजाद ने रमाबाई आंबेडकर रैली ग्राउंड चुना है, जो मायावती के मुख्यमंत्री काल में बना था। 51 एकड़ का यह मैदान खासकर बड़ी जनसभाओं के लिए तैयार किया गया था। मायावती ने यहां आखिरी बार 15 जनवरी 2014 को अपने जन्मदिन पर रैली की थी। यानी आजाद उसी मंच पर खड़े होने जा रहे हैं, जो कभी बसपा की ताकत का पर्याय था। संदेश यह है कि दलित राजनीति की नई धुरी अब वे हैं।

आजाद का असली इम्तिहान: 'नगीना तक सीमित' की छवि तोड़ना

लगभग आठ लाख क्षमता वाले इस मैदान को भरना आसान नहीं होगा। पार्टी का दावा है कि 10 लाख लोग जुटेंगे, जो मैदान की क्षमता से भी ज्यादा है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 बसें, उन सीटों पर 50-50 हजार निमंत्रण पत्र और बिजनौर में 200 बसों की व्यवस्था बताती है कि तैयारी गंभीर है। लेकिन पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि इस रैली का असली मकसद यह धारणा बदलना है कि आजाद सिर्फ नगीना के नेता हैं। यानी भीड़ की संख्या से ज्यादा अहम यह है कि वह कितने जिलों से आती है। अगर भीड़ में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल और अवध तक का प्रतिनिधित्व दिखा, तो आज़ाद का राज्यव्यापी नेता बनने का दावा मजबूत होगा। अगर भीड़ बिजनौर-सहारनपुर बेल्ट तक सीमित दिखी, तो आलोचकों को बोलने का मौका मिलेगा।

Owaisi azad

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दलित-मुस्लिम समीकरण और PDA का जवाब

आजाद की रणनीति का दूसरा स्तंभ है AIMIM के साथ बना सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM)। असदुद्दीन ओवैसी के रैली में आने की संभावना है और पार्टी मुस्लिम भागीदारी बढ़ाना चाहती है। पार्टी नेता खुलकर कहते हैं कि रैली का फ़ोकस ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक हैं, ताकि समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फ़ॉर्मूले को चुनौती दी जा सके। यहां एक विरोधाभास भी है। जिन वर्गों पर सपा दावा करती है, उन्हीं पर आजाद-ओवैसी की जोड़ी नजर गड़ाए है। इसका मतलब है कि वे सीधे विपक्षी खेमे के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। सीटों की अदला-बदली की संभावना बताती है कि गठबंधन अभी आकार ले रहा है। ASP (KR) ने 87 सीटों पर संभावित उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, पर जाति-समुदाय के गणित के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है।

बसपा: संख्या का दावा, साख की लड़ाई

दूसरी ओर बसपा अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। 6 दिसंबर का आयोजन आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर होगा, जो 101 एकड़ में फैला है और रमाबाई ग्राउंड से करीब दोगुनी क्षमता वाला है। पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 80 बसें, हर बस पर सेक्टर इकाइयों के छह पदाधिकारी और हर जिले से 1,000 अन्य वाहन जुटाने की योजना बनाई है। पार्टी का गणित है कि बसों में 50 लोग भी आए तो आंकड़ा 16 लाख से ऊपर जाता है। यह आंकड़ा लगभग उस स्थल की अनुमानित क्षमता के बराबर बैठता है, इसलिए इसे लक्ष्य की तरह देखना बेहतर होगा, पूर्वानुमान की तरह नहीं। याद रहे कि 9 अक्टूबर 2025 की कांशीराम पुण्यतिथि रैली में बसपा ने करीब पांच लाख की भीड़ का दावा किया था। अब पार्टी उससे तीन गुना से ज्यादा का लक्ष्य रख रही है।

mayawati

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क्या मुस्लिम-दलित गठजोड़ को जमीन पर उतार पाएंगे आजाद?

मायावती का यह निर्देश भी गौर करने लायक है कि ट्रेन से आने वाले हर व्यक्ति के पास वैध टिकट हो। यह अनुशासित, साफ-सुथरी छवि बनाने की कोशिश है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा सार्वजनिक सभाओं में करना भी संकेत है कि बसपा जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाना चाहती है। इन दोनों रैलियों से तीन सवाल उभरते हैं। पहला, क्या दलित वोट, जो बीते एक दशक में बसपा से छिटका है, फिर किसी एक ठिकाने पर लौटेगा या बंटा रहेगा? दूसरा, अगर बसपा और ASP (KR)-AIMIM मोर्चा दोनों दलित वोटों के दावेदार बने रहे, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? बहुकोणीय मुकाबलों में वोटों का बंटवारा अक्सर तीसरे पक्ष के पक्ष में जाता है। तीसरा, क्या आजाद की महारैली मुस्लिम-दलित गठजोड़ को जमीन पर उतार पाएगी, या यह मंच तक ही सीमित रहेगा?

फिलहाल दोनों खेमे बड़े दावे कर रहे हैं, मगर राजनीति में भीड़ और वोट के बीच की दूरी अक्सर लंबी होती है। 26 नवंबर और 6 दिसंबर को लखनऊ में जो तस्वीरें दिखेंगी, वे 2027 की दलित राजनीति की दिशा का पहला ठोस संकेत देंगी।

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