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ED की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, रिहाई के 40 मिनट बाद हुई कार्रवाई, शीर्ष अदालत इसी हफ्ते करेगी सुनवाई

Azam Khan Dual PAN Card Case Release: सपा नेता आजम खान की ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी सप्ताह मामले पर सुनवाई होगी।

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ED की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, रिहाई के 40 मिनट बाद हुई कार्रवाई, शीर्ष अदालत इसी हफ्ते करेगी सुनवाई

Azam Khan ED Arrest Supreme Court Plea: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

रिहाई के महज 40 मिनट बाद ED ने किया था गिरफ्तार

अदालत में मेंशनिंग के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया:

जेल से रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय से डुअल पैन कार्ड (Dual PAN Card) मामले में जमानत और सजा निलंबन मिलने के बाद 29 अक्टूबर को आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, उसके महज 40 मिनट के भीतर ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायिक हिरासत का आदेश रद्द करने की मांग: याचिका में 1 नवंबर को विशेष PMLA अदालत (गाजियाबाद) द्वारा आजम खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने और गाजियाबाद की डासना जेल भेजने के आदेश को भी पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है।

अंतरिम राहत की गुहार: याचिका में कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए अंतरिम राहत के रूप में आजम खान को तत्काल हिरासत से रिहा करने की अपील की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: हाईकोर्ट जाने का सुझाव, फिर सूचीबद्ध करने पर सहमति

सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई ने एडवोकेट निजाम पाशा को संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने का सुझाव दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले की आपात स्थिति और तुरंत की गई कानूनी कार्रवाई के तर्कों को रखे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने आश्वासन दिया कि इस याचिका को इसी सप्ताह किसी भी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

क्या है ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग तथा गैर-प्रामाणिक स्रोतों से वित्तीय धन प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है। ईडी ने इस जांच के तहत जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ₹1,170 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को भी अटैच किया है।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

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