नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी कर लेह जिले को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बजाय जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को यह स्पष्ट करने के लिए पांच दिन का समय दिया है और सवाल किया कि गलत मानचित्र दिखाकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अनादर करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए?
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को यह नोटिस 9 नवंबर को भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि लेह को जम्मू एवं कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाना ट्विटर द्वारा भारत की संप्रभु संसद के फैसले को कमतर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिसने लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, जिसका मुख्यालय लेह में है।
यहां उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने बीते साल अगस्त में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अहम प्रावधानों को निरस्त करने के साथ ही राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला लिया था, जिसके तहत इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बांटा गया था।
इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्जी को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी।
इसके बाद ट्विटर ने चीन को हटाते हुए मैप को दुरुस्त किया था, लेकिन लेह को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के हिस्से के रूप में दिखाने के लिए नक्शे में संशोधन करना अब भी बाकी है। ट्विटर अब भी लेह को जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में खा रहा है।
