नई दिल्ली: पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर वापस लेने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत बड़ी संख्या में हितधारकों से परामर्श किया। इसके बाद, संसद की संयुक्त समिति ने एक बहुत व्यापक रिपोर्ट दी, जिसमें एक बिल में 81 संशोधनों की सिफारिश की गई जो कि 99 सेक्शन का था। वैष्णव ने कहा कि पूरे बिल को फिर से लिखा जा रहा था। संशोधनों के अलावा कमिटी की ओर से करीब 12 प्रमुख सुझाव आए थे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम एक बहुत अच्छा व्यापक बिल लाएंगे। इसे वापस लेना महत्वपूर्ण था और बहुत जल्द हम नया बिल लेकर आएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ जो हमारे पास है और जिस तरह से टैक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, हमें एक समकालीन और मॉडर्न कानूनी ढांचे की जरूरत है। सरकार इस पर काम कर रही है और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल उसी का हिस्सा होगा। इसलिए, कानूनी ढांचे में बदलाव किया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने पर हमने जो ध्यान दिया है उसके अच्छे नतीजे मिले हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसी के किसी भी अनुरोध पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। किसी भी दबाव में आने का सवाल ही नहीं है, वापसी एक बहुत ही कंसस निर्णय और एक सोची-समझी प्रक्रिया है।
