7th Pay Commission Latest News in Hindi: सैलरी के मोर्चे पर दो राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकारों ने अपने कर्मियों के लिए थोड़े राहत भरे कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने छह फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा है, जबकि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने डीए में तीन फीसदी का इजाफा कर दिया। आइए, जानते हैं कि कहां किसे कितनी पगार बढ़कर मिलेगी:
मंगलवार (16 अगस्त, 2022) को छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा- सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा था। आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को इस वर्ष एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा।
अफसरों ने आगे बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने पिछले महीने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पांच दिनों की हड़ताल की थी, जिसमें महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी थी। फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिसमें डीए में छह प्रतिशत की वृद्धि करने की सहमति दी गई थी। सीएम ने सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था।
सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के अनुसार 34 प्रतिशत डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी भी इस साल अगस्त से दी जा रही है, बल्कि जुलाई 2020 से दी जानी चाहिए थी। पूर्व घोषणा के अनुसार, हम अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
उधर, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला किया गया। कर्मचारियों के लिए संशोधित डीए अगस्त से लागू होगा। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 34 फीसदी कर दिया गया है। 
