One nation one election : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में दो संशोधन विधेयक पेश करेंगे। पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने और दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़ा होगा।
देश के संस्थापकों की सोच थी एक साथ चुनाव-पूर्व राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नहीं बल्कि देश के संस्थापकों की सोच थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक साथ चुनाव कराने के विचार के समर्थक थे और उनका मानना था कि इस योजना को या तो आम सहमति से या पूर्ण बहुमत वाली सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। कोविंद की अध्यक्षता वाली ‘एक देश, एक चुनाव’ संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने की सिफारिश की है।
कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल नहीं चाहते एक साथ चुनाव
देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों के बीच राय बंटी हुई है। कांग्रेस सहित विपक्ष की कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और प्रशासन का काम बेहतर होगा। सरकारें पांच साल तक अपने विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि यह कदम अच्छे इरादों से उठाया जाए।
देश में हमेशा चुनाव होता रहता है-पीके
उन्होंने कुछ कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा, ‘कानून आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए, लेकिन उनका इस्तेमाल एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया।’किशोर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को मिली मंजूरी के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इन विधेयकों को अब शीघ्र ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। चुनावी रणनीतिकार रह चुके किशोर ने कहा, ‘मैं कई चुनावों में शामिल रहा हूं। मैंने देखा है कि हर साल देश का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के किसी न किसी चुनाव में शामिल रहता है।’
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