शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन, अमित शाह 2 मार्च को करेंगे उद्घाटन

अमित शाह

Amit Shah News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 मार्च को शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर के लिए अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में रिर्जव बैंक द्वारा एनयूसीएफडीसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC)के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजदू रहेंगे। बता दें, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय भी है।

एनयूसीएफडीसी चेयरमैन ने बताया,आरबीआई द्वारा सीओआर जारी करने के साथ ही एनयूसीएफडीसी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) के रूप में कार्य के रूप में कार्य करने लगेगा। यह शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।

दो दशकों से चल रही चर्चा

मेहता ने बताया कि इस मुद्दे पर करीब दो दशकों से चर्चा चल रही थी कि शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का अपना एक छत्र संगठन हो जो शहरी बैंकों को फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित सहायता की सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, आरबीआई ने स्वयं इस क्षेत्र को अपने छत्र संगठन के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएएफसीयूबी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) के नाम से छत्र संगठन को इस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा।

300 करोड़ की जानी है शेयर पूंजी

जानकारी के मुताबिक, शहरी बैंकों द्वारा सब्सक्राइब की गई 117 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी के साथ, एनयूसीएफडीसी को आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रूप में कार्य करने के लिए सीओआर जारी किया गया है। अगले 12 महीनों में शेयर पूंजी को और जुटाकर 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना है। आरबीआई द्वारा दी गई मंजूरी में सदस्य यूसीबी को फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित सेवाओं की एक श्रृंखला और मजबूत अत्याधुनिक आईटी सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी जो छोटे यूसीबी के लिए सस्ती थी। बता दें, आरबीआई ने एनयूसीएफडीसी की सदस्यता के लिए यूसीबी को पहले ही कुछ छूट/नियामक रियायतें दे दी हैं।

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