ईरान ने 2015 में कर ली थी परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की डील, तो US ने अब क्यों किया हमला? कुछ और है असली कहानी

Iran Nuclear Deal News: अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए, जिसका कारण उसने परमाणु चिंताएं बताया। क्या आप जानते हैं कि 2015 में ईरान के साथ एक परमाणु समझौता हुआ था? उसकी शर्तें क्या थीं? और उसका क्या हुआ?

2015 का ईरान परमाणु समझौता, जिसे औपचारिक रूप से 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (JCPOA) के नाम से जाना जाता है, ईरान और दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों (जिन्हें P5+1 कहा जाता है - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी) के बीच हुआ एक ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता था।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक सीमित करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना रहे; इसके बदले में ईरान पर लगे कड़े अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे।

इस समझौते के तहत, ईरान ने 10 से 15 साल तक कई बड़ी तकनीकी पाबंदियों का पालन करने का वादा किया:

यूरेनियम का भंडार: उसने अपने समृद्ध यूरेनियम (enriched uranium) के भंडार में 98% की कमी की (इसे घटाकर 300 किलोग्राम कर दिया)।

समृद्धिकरण का स्तर: उसने यूरेनियम के समृद्धिकरण की सीमा 3.67% तय कर दी, जो कि हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के स्तर से काफी कम है।

सेंट्रीफ्यूज की संख्या में कमी: उसने अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या में लगभग दो-तिहाई की कटौती की; इनकी संख्या लगभग 20,000 से घटाकर 6,104 कर दी गई, और अब वह केवल अपने सबसे पुराने मॉडल वाले सेंट्रीफ्यूज का ही इस्तेमाल कर सकता था।

प्लूटोनियम का रास्ता बंद: उसने अराक (Arak) स्थित 'हेवी-वॉटर रिएक्टर' को फिर से डिजाइन करने पर सहमति जताई, ताकि उससे हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम का उत्पादन न हो सके; साथ ही, उसने रिएक्टर से निकलने वाले सभी 'खर्च हो चुके ईंधन' (spent fuel) को देश से बाहर भेजने का भी वादा किया।

निरीक्षण: BBC के अनुसार, ईरान ने 'अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (IAEA) को अपनी परमाणु सुविधाओं और आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचने की अभूतपूर्व अनुमति दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौते की शर्तों का ठीक से पालन हो रहा है।

इन रियायतों के बदले में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ईरान को काफी आर्थिक लाभ पहुंचाए:

ईरान को 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की उन संपत्तियों तक पहुंच मिल गई, जिन्हें विदेशों के बैंकों में फ्रीज कर दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र (UN), यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका ने ईरान के तेल, गैस, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल (वाहन) क्षेत्रों पर लगे परमाणु-संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया।

इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए पारंपरिक हथियारों के प्रतिबंध को हटाने के लिए पांच साल की समय-सीमा तय की गई थी, और बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए आठ साल की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

इस समझौते को क्यों रद्द कर दिया गया? यह डील 2018 से ही लगभग खत्म होने की कगार पर थी, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा फैसला लेते हुए अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल लिया और अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए। इसके जवाब में, ईरान ने धीरे-धीरे यूरेनियम संवर्धन और उसके भंडारण पर लगी समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया।

अक्टूबर 2025 में, 10 साल पूरे होने के बाद, ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते को खत्म घोषित कर दिया। यह कदम तब उठाया गया जब यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ता देशों ने ईरान द्वारा समझौते का पालन न करने के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से (snapback) लागू करवा दिया।

बढ़ते तनाव के कारण 2026 में ईरान युद्ध छिड़ गया, जिसमें अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए।

IAEA की मौजूदा रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान ने यूरेनियम को लगभग हथियार-ग्रेड (weapons-grade) स्तर तक संवर्धित कर लिया है (60% से अधिक शुद्धता), जिससे उसके लिए परमाणु हथियार बनाने का ब्रेकआउट टाइम (जरूरी समय) लगभग शून्य रह गया है।