Lawrence of Punjab के मेकर्स को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दी राहत, अब जल्द होगी रिलीज

Lawrence of Punjab Series: जी 5 की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की जिंदगी पर आधारित अपकमिंग डॉक्यू-सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' (Lawrence of Punjab) इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीरीज को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस सीरीज को बैन करने की मांग उठ रही है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब के मेकर्स को बड़ी राहत दे दी है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में... (ये भी पढ़ें-जी5 की सीरीज की रिलीज पर लगी रोक, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने जताई थी आपत्ति)

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब के मेकर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री को जी 5 पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही मेकर्स के सामने एक शर्त भी रखी गई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिलीज से पहले डॉक्यूमेंट्री का नाम बदलना होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि नए टाइटल में 'लॉरेंस' और 'बिश्नोई' शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही मेकर्स को नए नामों की सूची कोर्ट में पेश करनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जा सकेगी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के नाम से 'पंजाब' शब्द हटाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को संतुलित कदम माना जा रहा है। एक तरफ डॉक्यूमेंट्री की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, वहीं दूसरी तरफ विवादित नामों के इस्तेमाल पर रोक लगाकर सावधानी भी बरती गई है।

अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस विवादित सीरीज को लेकर कड़ा विरोध जताया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस तरह की सीरीज पंजाब की छवि को गलत तरीके से पेश करती हैं और युवाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। राजा वारिंग ने अपने पत्र में कहा कि अपराध और गैंगस्टर संस्कृति को दिखाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में दखल देकर सीरीज की रिलीज रोकने की अपील भी की थी।