Salman Khan New Controversy: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस (Maatrubhumi May War Rest in Peace) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान की इस फिल्म से जुड़े अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में सलमान खान ने फिल्म मातृभूमि को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। लेकिन अब इन सब से बीच सलमान खान एक विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गोवा में उनके नाम से जुड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट पर PIL पर नोटिस जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन का आरोप है।
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क्या है विवाद?
गोवा में सलमान खान से जुड़े एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर अब नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कैंडोलिम में सिंक्वेरिम नदी के पास, जो पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित इलाका है, वहां CRZ (कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन) नियमों का उल्लंघन करते हुए रिहायशी विला बनाए गए हैं। कैलंगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी फोरम की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि जिस जमीन पर निर्माण हुआ है, वह CRZ-III नियमों के तहत 100 मीटर के 'नो डेवलपमेंट जोन' में आती है।टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें:Salman Khan की SVC63 में देखने मिलेगा धुरंधर वाला एक्शन, लोग हुए एक्साइटेड
याचिका में लिखी ये बात
टाइम्स ऑफ इंडिया ने Dainik Gomantak की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि सलमान खान से जुड़ी बताई जा रही कंपनी क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सिंक्वेरिम नदी की हाई टाइड लाइन से करीब 55 मीटर की दूरी पर विला और स्विमिंग पूल बनवाए। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि एक्टर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि निर्माण उस बिल्डिंग प्लान से ज्यादा किया गया, जिसे पहले मंजूरी मिली थी। साथ ही 30 अप्रैल 2025 को कैंडोलिम ग्राम पंचायत की ओर से जारी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चुनौती दी गई है। आरोप है कि ये सर्टिफिकेट जारी करते समय नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया।
सलमान खान का नाम भी है शामिल
रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका में गोवा सरकार, गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, कैंडोलिम ग्राम पंचायत और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समेत कई सरकारी एजेंसियों के साथ सलमान खान और उनकी कंपनी का भी नाम शामिल है। याचिकाकर्ता ने अदालत से ये तय करने की मांग की है कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में उनके जवाबों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने इन आरोपों पर कोई फैसला या टिप्पणी नहीं की है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आगे की कार्रवाई से पहले सभी पक्षों को अपना जवाब देने का मौका दिया जाएगा।
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