SIR : बंगाल चुनाव के लिए EC ने जारी की पूरक मतदाता सूची, 29 लाख नामों की जांच हुई पूरी

West Bengal Assembly Election 2026 : निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत 'विचाराधीन’ श्रेणी में रखे मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के आधार पर सोमवार देर रात पहली पूरक मतदाता सूची जारी की अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बूथ की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देर रात करीब 11.55 बजे उपलब्ध कराई गई।

निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नामों को 'विचाराधीन’ के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद, इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, यह निर्धारित करने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। पूरक सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों का निर्णय इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने शाम को कहा था कि अब तक लगभग 29 लाख नामों की जांच की जा चुकी है।

यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए और कितने हटाए गए हैं। कई लोगों ने बताया कि सूची उपलब्ध तो कराई गई थी, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और भी पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।

तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह नगर भवानीपुर में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बनर्जी की 60,000 से अधिक वोटों से जीत सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। सूत्रों के अनुसार, बंद कमरे में हुई बैठक में तृणमूल प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आत्मसंतोष के प्रति आगाह किया और उनसे मतदान समाप्त होने के बाद 'स्ट्रांग रूम’ पर नजर रखने को कहा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा तथा मतों की गिनती चार मई को होगी।

ममता बनर्जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए हालिया प्रशासनिक परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की और केंद्र पर राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'पिछले तीन दिनों में 50 अधिकारियों को हटाया जा चुका है। अगर कुछ भी होता है तो नरेन्द्र मोदी और निर्वाचन आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।’ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का भी जिक्र किया और कहा कि पार्टी समस्या का सामना करने वाले मतदाताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, 'कल एक पूरक सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी का नाम सूची से हटा दिया जाता है या उन्हें कोई कठिनाई होती है, तो हम कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।’